बांधकाम व्यावसायिकांसह नव्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आली आहे. बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडांवर एनए (अकृषक) परवानगी गरजेची नाही, असा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यामुळे रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास वेग मिळणार आहे.
एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी देत असताना ती जमिन एनए करावी लागते. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते. जमिनी अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येते. यामुळे पुन्हा ती जमिन एनए आहे हे दाखविण्यासाठी प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे यात म्हटले आहे.
बांधकाम परवानगी मिळालेली असल्यास त्या भूखंडावर एनए प्रमाणपत्रही काढावे लागत होते. यासाठी दोन कार्यालयांचे खेटे बिल्डरांना, जागा मालकाला मारावे लागत होते. लाल फितीच्या कारभारात ही प्रमाणपत्रे अडकत होती. यात प्रकल्पांना विलंब होत होता. याचा फटका बिल्डरांसह ग्राहकांनाही बसत होता.
आता एनए प्रमाणपत्र नसलेल्या भूखंडांवर बीपीएमएस अंतर्गत करवसुली केली जाणार आहे. यामुळे एकाच कार्यालयातून हे सर्व होणार असल्याने वेळ वाचणार आहे. आता एकाच प्राधिकरणाकडे हा अर्ज करावा लागणार आहे. भूखंड भोगवटदार वर्ग-१ मधील असल्यास बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात बीपीएमएस प्रणालीतच रुपांतर कर वसूल केला जाणार आहे. वर्ग-२ मध्ये असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी आदी रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे. याची परवानगी देत असतानाच अकृषिक वापराची सनद जारी होईल, असे या निर्णयात म्हटले आहे.