मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना खीळ

सिंचन क्षेत्रात राज्य सरकारकडून मराठवाडा विभागाची घोर उपेक्षा सुरू आहे. दोन वर्षांपासून सातत्याने मंजूर निधीत कपात होत असल्यामुळे

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद
सिंचन क्षेत्रात राज्य सरकारकडून मराठवाडा विभागाची घोर उपेक्षा सुरू आहे. दोन वर्षांपासून सातत्याने मंजूर निधीत कपात होत असल्यामुळे मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे. यंदाही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला मंजूर निधीपैकी केवळ ६० टक्केच निधी मिळाला आहे. त्यामुळे विभागातील ७२ बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी या वर्षी केवळ चारच प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊ शकणार आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात मराठवाड्यातील आठ तसेच अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या महामंडळांतर्गत मराठवाड्यात ७२ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. हे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. महामंडळातील बांधकामाधीन प्रकल्पांसाठी सध्या १७ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वरील रकमेच्या तुलनेत दरवर्षी सुमारे १० टक्केच निधी मंजूर होत आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. त्यातच आता गेल्या दोन वर्षांपासून मंजूर निधीलाही कात्री लावण्यात येत आहे. बांधकामाधीन प्रकल्पांसाठी महामंडळाला २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी १४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात संपूर्ण वर्षभरात ११३० कोटी रुपयेच प्राप्त झाले. त्यानंतर आता २०१४-१५ या वर्षासाठी १६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष संपत आले तरी आतापर्यंत महामंडळाला केवळ ९६० कोटी रुपयांचाच निधी मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकूण मंजूर निधीच्या हे प्रमाण ६० टक्केच आहे. सलग दोन वर्षांपासून पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे तसेच भूसंपादनातील अडचणींमुळे विभागातील सिंचन प्रकल्पांना खीळ बसत आहे.