भिमगोंडा देसाई - कोल्हापूर
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. साक्षी, पुरावे तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असताना कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने येत्या एक नोव्हेंबरपासून बेळगावचे नामांतर करून बेळगावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगळूरुमध्ये शुक्रवारी कन्नड साहित्यिक आणि कन्नड संघटनांच्या पदाधिकारी यांची बैठक झाली. बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी बेळगावचे बेळगावी असे अधिकृतपणो नामांतर करणार असल्याचे जाहीर करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळले.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. यासाठी कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करण्यात येत आहे, असेही सिध्दरामय्या यांनी या बैठकीत सांगितले.लोकशाहीच्या उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गाचा अवलंब करूनही महाराष्ट्रात त्यांना जाता आलेले नाही. यामुळे शेवटी सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. पुरावे, साक्षी नोंदवण्यासाठी एका स्वतंत्र समितीचे गठण केले आहे. एकदा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणो अपेक्षित असते. कर्नाटकात कोणत्या पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मराठी भाषिकांवर विविध मार्गाने अन्याय करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.
बेकायदेशीरपणो कर्नाटक शासन बसवर, शासकीय कार्यालयावर, कामकाजात बेळगावीचा वापर वाढविला आहे. प्रत्येक वर्षी एक नोव्हेंबर सीमाभागातील मराठी भाषिक काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. याच दिवसाचा मुहूर्त शोधून मराठी भाषिकांना यावेळी डिवचण्यासाठी कर्नाटक शासन बेळगावचे बेळगावी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बंगळुरुत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगावी करण्यासह सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा दावा केलेला दावाच रद्द करावा, अशी मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.