सावधान! ‘ई-वेस्ट’चे प्रमाण वाढतेय

भविष्यातील प्रदूषणात सर्वात मोठा घटक ठरू शकणार्‍या ‘ई-वेस्ट’चा धोका नागपूरलादेखील जाणवू लागला आहे. सर्वात जास्त ‘ई-वेस्ट’ तयार होणार्‍या देशांतील मोठय़ा शहरांत नागपूर दहाव्या क्रमांकावर आहे.

नागपूर देशात १0 व्या क्रमांकावर : शहरात ४ ‘कलेक्शन सेंटर्स’
योगेश पांडे - नागपूर
भविष्यातील प्रदूषणात सर्वात मोठा घटक ठरू शकणार्‍या ‘ई-वेस्ट’चा धोका नागपूरलादेखील जाणवू लागला आहे. सर्वात जास्त ‘ई-वेस्ट’ तयार  होणार्‍या देशांतील मोठय़ा शहरांत नागपूर दहाव्या क्रमांकावर आहे. एकीकडे तंत्रज्ञानाचा विकास होत असतानाच ‘ई-वेस्ट’चे प्रभावी नियंत्रण  करण्याचे आव्हान शहरातील तज्ज्ञांसमोर आहे.
गेल्या काही वर्षांंंपासून नागपूरचा झपाट्याने विकास होत आहे. यासोबतच नागपुरात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणीदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे.  वापरात नसलेले मोबाईल, संगणक, प्रिंटर्स, टाईपरायटर्स, फ्लुरोसन्ट लॅम्प इत्यादींचा समावेश ई-वेस्टमध्ये होतो. बाजारात सातत्याने येणार्‍या नवनवीन  गॅझेटस्मुळे जुन्या वस्तू टाकून नवीन वस्तू घेण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्यामुळे ‘ई-वेस्ट’चे प्रमाणदेखील वाढत असल्याचे दिसून येत  आहे.भारतातील ६५ शहरांतून संपूर्ण देशातील ६0 टक्क्यांहून अधिक ‘ई-वेस्ट’ निर्माण होते. यात १0 राज्यांचा समावेश आहे. निरनिराळ्या संस्थांनी  तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या अभ्यासानुसार यात सर्वाधिक ‘ई-वेस्ट’ निर्माण होणार्‍या शहरांत नागपूरचा दहावा क्रमांक आहे.  नागपुरात दरवर्षी १,७६८.९ टन ‘ई-वेस्ट’ तयार होतो.
शहरात चार कलेक्शन सेंटर्स
नागपूरसारख्या शहरात ‘ई-वेस्ट’चे प्रमाण वाढत असल्याचा धोका लक्षात घेऊन दोन वर्षांंंंअगोदर विशेष अँक्ट लागू करण्यात आला होता. याच्या  अंतर्गत ई-वेस्ट डम्पिंग ग्राऊंडवर न टाकता रिसायकलिंगसाठी पाठविण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ई-वेस्टच्या  रिसायकलिंगसाठी जिल्हास्तरावर केंद्र उभारण्याचे तसेच ‘कलेक्शन सेंटर’ उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य  प्रदूषण मंडळातर्फे मान्यताप्राप्त असलेल्या चार कंपन्यांकडे शहरातील ‘ई-वेस्ट’ गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर ‘ई-वेस्ट’चे  विघटन करण्यासाठी एका कंपनीला नेमण्यात आले आहे. ‘कलेक्शन सेंटर्स’ व विघटन करणार्‍या कंपन्यांत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी समोर  येत आहे.
कंपन्यांना होऊ शकतो दंड
पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८८ च्या अंतर्गत ई-वेस्टच्या बाबतीत नियम लागू करण्यात आले असून, आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती करणार्‍या  कंपन्यांनाच ई-वेस्ट रिसायकल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे न केल्यास त्या कंपन्यांना दंडाची तरतूद आहे. कंपन्यांना ई-वेस्टच्या  श्रेणीत येणार्‍या वस्तू परत घेणे बंधनकारक आहे. ई-वेस्ट ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणेदेखील आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)