लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा जाणून घ्या अणि न्यायालयाचा अवमान होईल, अशा प्रकारची टिप्पणी टाळा, अशा शब्दांत न्यायालयाने मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे-पाटील यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. न्यायालयाने जरांगेंवरील अटक वॉरंट रद्द केला. पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे.
नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे यांच्यासह दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण दहा वर्षे जुने असून, त्यावर पुण्याच्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्यावर जरांगे शुकवारी पुणे सत्र न्यायालयात हजर झाले. याप्रकरणी वारंवार गैरहजर राहत असल्याबाबतही न्यायालयाने जरांगे यांना सुनावले. गैरहजर राहत असल्यामुळे हा खटला लांबल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हा सर्वस्वी न्यायालयाचा अधिकार...
- अजामीनपात्र वॉरंटबाबत सोशल मीडियावर चुकीची टिप्पणी करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याचीही दखल प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी एस. सी. बिराजदार यांनी घेतली.
- सार्वजनिक अभिव्यक्तीने अथवा एखाद्या विशिष्ट टिप्पणीने न्यायालय आपली न्यायबुद्धी कलुषित करू शकत नाही व तसे करणे न्यायाधीश पदाला शोभत नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा जाणून घेणे आणि न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी टिप्पणी टाळावी, जेणेकरून कारवाईस सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही.
- मनोज जरांगे अथवा अन्य कोणी न्यायालयाबाबत एखादी टिप्पणी केली असल्यास त्याबाबत दखल घेणे अथवा कारवाई करणे, हा सर्वस्वी न्यायालयाचा सर्वाधिकार असल्याने तशा कारवाईची कुणी मागणी करू शकत नाही. स्वत:च्या भूमिकेवर न्यायालय ठाम असून, अशा टिप्पणीमुळे त्यांच्या स्थितप्रज्ञतेवर कोणताही प्रभाव मुळीच पडणार नाही, असे काही घडल्यास आरोपी जरांगे-पाटील याने यापुढे दक्षता बाळगावी, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे.