शरद पवार यांच्याविरुद्धची अण्णांची याचिका फेटाळली

२५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तूर्त फेटाळली

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तूर्त फेटाळून लावत आधी एफआयआर नोंदवण्याची सूचना केली.या याचिकेत अण्णा हजारे यांनी या घोटाळ्यास राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार यांना जबाबदार धरत त्यांना प्रतिवादीही केले आहे.सहकारी साखर कारखाने खरेदी-विक्रीत झालेल्या कथित घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी जनहित याचिकेत केली आहे. ‘सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणून ते कवडीमोल भावाने विकणे, असा प्रकार राज्यात सुरू आहे. या सर्व प्रकारात राज्य सरकारला २५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘सकृतदर्शनी या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांची सर्व संपत्ती ताब्यात घेण्यात यावी. त्यासाठी कोर्ट रिसीव्हरची नियुक्ती करावी. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आयोगाचीही नियुक्ती करावी,’ अशा मागण्याही हजारे यांनी याचिकेद्वारे केल्या आहेत. या जनहित याचिकेव्यतिरिक्त आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एक याचिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सादर केली आहे. (प्रतिनिधी) >उच्च न्यायालय काय म्हणाले...आधी पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवा. त्यांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला तर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे जा. त्यांनीही काहीही केले नाही तर आमच्याकडे या, असे न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.आम्ही या टप्प्यावर सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. पोलिसांकडे गुन्हा न नोंदवताच तुम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी कशी करू शकता, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यावर अण्णा हजारेंच्या वकिलांनी एफआयआर नोंदवण्यासाठी खंडपीठाकडे एका महिन्याची मुदत मागितली. खंडपीठाने ती मान्य करत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.