ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. ४ - राज्यातील सिंचन घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना तूर्तास दिलासा मिळाला असून सध्या त्यांना चौकशीसाठी एसीबीमध्ये (अँटी करप्शन ब्युरो) प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सिंचन घोटळ्यावरून रान उठवणा-या भाजप सरकारने आता मात्र या मुद्यावर सौम्य भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अजित पवार यांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही, त्यांनी एसीबीला लेखी उत्तर दिले तरी चालेल अशी मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे एसीबीला आता त्यांना पुन्हा समन्स बजावण्याबाबत विचार करावा लागेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबीला पवार व तटकरेंच्या चौकशीसाठी परवानगी दिल्यानंतर एसीबीने पवारांना समन्स बजावले होते. मात्र पवार यांनी त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. राज्याबाहेर असल्याने आपण चौकशीस उपस्थित राहू शकलो नव्हतो, असं स्पष्टीकरणही त्यांनी तेव्हा दिलं होतं.