मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) शासनाकडे परवानगी मागितली आहे.
कोकण जलसिंचन विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या 12 प्रकल्पांत कोटय़वधींचा घोटाळा व मोठय़ा प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी एसीबीकडे केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी पवार, तटकरेंसह प्राधिकरणाच्या अधिका:यांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच या सर्वाविरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करून सखोल तपासाची मागणीही केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर पवार, तटकरेंसह प्राधिकरणाच्या अधिका:यांच्या चौकशीसाठी शासनाकडे परवानगी मागितल्याचे एसीबीच्या वरिष्ठ अधिका:याने लोकमतला सांगितले.
वाटेगावकर यांच्या तक्रारीनुसार जलसंपदामंत्री असताना पवार, तटकरे यांनी प्राधिकरणाच्या अधिका:यांना हाताशी धरून विशिष्ट समुहाच्या कंत्रटदारांना तीनपेक्षा जास्त कंत्रटे दिली. एका कंत्रटदाराला जास्तीत जास्त तीन कंत्रटे द्यावीत, असा नियम आहे. याच कंत्रटदारांच्या निविदा मंजूर व्हाव्यात यासाठी त्यांना नियम धाब्यावर बसवून सहकार्य करण्यात आले, कंत्रटदारांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. ज्यामुळे शासनाला कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}