पुणो : राज्यातील सिंचनाबाबत चितळे समितीने दिलेल्या अहवालानुसार दोन टप्प्यांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामध्ये पहिले प्राधान्य व्यवस्था सुधारण्यास दिले जात आहे. तसेच जे अधिकारी दोषी आढळून आले आहेत़ त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल असे सूतोवाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे केल़े
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, मोठे प्रकल्प उभारण्याऐवजी विकेंद्रीत पाणीसाठे उभारण्यावर भर दिला जाणार आह़े एसटी बसेसना टोलमधून वगळावे तसेच टोल गोळा करण्याची निश्चित काल असावी याबाबतचे टोलधोरण राज्यशासनाकडून तयार केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच व्यापा:यांच्या मागणीनुसार जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्यात आली, मात्र आता एलबीटी रद्द करण्याची मागणी व्यापा:यांकडून करण्यात येत आहे. एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅटला उपकर जोडण्याचा पर्याय ते पुढे करत आहेत. महापालिकांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. एलबीटी व्हॅटला जोडल्यास तो पैस राज्यशासनाकडे गोळा होईल. त्याचे महापालिकांमध्ये वाटप कसे करायचे याचा प्रश्न निर्माण होईल. तसेच ज्या नगरपालिकांना, ग्रामपंचायतींना एलबीटी लागू नाही त्यांनाही एलबीटीचा भार सहन करावा लागेल. या प्रश्नांतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)