तीन हजार कोटींच्या रद्द निविदांवर एसीबीचा तपास केंद्रित

बहुचर्चित निम्न पैनगंगा या आंतरराज्यीय प्रकल्पाला आतापर्यंत केवळ ३०० कोटी रुपये मिळाले असून, ही सर्व रक्कम भूसंपादन व आस्थापनेवर खर्च झाली आहे

विलास गावंडे,  यवतमाळ
बहुचर्चित निम्न पैनगंगा या आंतरराज्यीय प्रकल्पाला आतापर्यंत केवळ ३०० कोटी रुपये मिळाले असून, ही सर्व रक्कम भूसंपादन व आस्थापनेवर खर्च झाली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या प्रकल्पाच्या
३ हजार कोटींच्या रद्द झालेल्या निविदांवर आपला तपास केंद्रित केल्याची माहिती आहे.
शासनाने विविध सिंचन प्रकल्पांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सोपविली आहे. त्यात यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यासह लगतच्या तेलंगणा राज्याला लाभ मिळणाऱ्या निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मान्यतेच्या वेळी १ हजार ४०० कोटी रुपये बजेट असलेला हा प्रकल्प आता १५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे.
या प्रकल्पाला आतापर्यंत मिळालेल्या ३०० कोटींच्या खर्चाचा अपडेट रिपोर्टही आहे. त्यामुळेच एसीबीने आपल्या तपासाची दिशा या प्रकल्पाच्या रद्द झालेल्या निविदांवर केंद्रित केल्याचे सांगितले जाते.
या प्रकल्पाला २००९-१०मध्ये केवळ २४ कोटींची ग्रँट मंजूर असताना तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांच्या कालवे व लोखंडी गेटच्या निविदा काढण्यात आल्या.
मात्र त्यानंतर काही महिन्यांतच या निविदा रद्दही केल्या गेल्या. या निविदांमध्येच मोठ्या प्रमाणात
‘पाणी मुरल्याची’ चर्चा आहे. पैसा नसताना निविदा निघाल्या कशा, त्याचे कंत्राट देताना काही ‘हिशेब’ झाला का, या मुद्द्यांवरच एसीबीच्या चौकशीचा भर राहण्याची शक्यता आहे.

मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच ओलीत
यवतमाळ, चंद्रपूर व तेलंगणासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोधाचे ग्रहण लागले. वास्तविक या प्रकल्पामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या मतदारसंघातील सर्वाधिक १ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याही मतदारसंघातील जमीनही प्रकल्पातून ओलीत होणार आहे. मात्र तरीही हे दोन्ही मंत्री केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार असताना निधीसाठी आग्रही नसल्याचे दिसून येते.
युती सरकार उदासीन : विदर्भाला या प्रकल्पातून ८८ टक्के आणि तेलंगणला केवळ १२ टक्के पाणी मिळेल. मात्र या १२ टक्क्यांसाठी तेलंगण सरकार वेगाने कामाला लागले आहे. त्यांनी वनजमिनीतून कालवा खोदण्याची परवानगी मिळविली असून, कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक तरतूदही करून ठेवली आहे. याउलट ८८ टक्के पाणी मिळणारे विदर्भातील मंत्री आणि युती सरकार प्रकल्पाबाबत प्रचंड उदासीन असल्याचे दिसून येते.