३५ उमेदवार कोट्यधीश

विधानसभा निवडणुकांमध्ये उपराजधानीत अनेक ‘वजनदार’ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. नागपुरातील ६ मतदारसंघात अर्ज केलेल्या उमेदवारापैकी ३५ जण (२०.७१ टक्के) कोट्यधीश आहेत.

योगेश पांडे -नागपूरविधानसभा निवडणुकांमध्ये उपराजधानीत अनेक ‘वजनदार’ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. नागपुरातील ६ मतदारसंघात अर्ज केलेल्या उमेदवारापैकी ३५ जण (२०.७१ टक्के) कोट्यधीश आहेत. १६९ उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे ही बाब समोर आली आहे. उमेदवार व कुटुंबीयांची संपत्ती मिळून १३७ जणांची संपत्ती १ लाख ते १ कोटी इतकी आहे. केवळ ३२ (१८.९९ टक्के) उमेदवारांची कौटुंबिक संपत्ती १ लाखाहून कमी आहे. ‘लोकमत’ने सर्व उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राचे शिक्षण, गुन्हे, वय, अपक्ष या मुद्यांच्या आधारे विश्लेषण केले. ३३ टक्के उमेदवार पदवीधरएकीकडे राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांकडून शिक्षणप्रसार तसेच हायटेक सोयीसुविधांबद्दल मोठमोठी आश्वासने देण्यात येत आहेत. परंतु प्रत्यक्ष दिव्याखाली मात्र अंधारच असल्याचे दिसून येत आहे. अर्ज दाखल केलेल्या १६९ पैकी केवळ ५६ उमेदवार पदवीधर आहे. ९२ उमेदवारांचे शिक्षण तर केवळ बारावीपर्यंतच झाले आहे. ही टक्केवारी चक्क ५४.४४ टक्के इतकी आहे.अर्ध्याहून अधिक उमेदवार ‘तरुण’राजकारणात साधारणत: ४५ च्या खालील उमेदवाराला तरुण म्हणण्यात येते. उपराजधानीतील अनेक पक्षांनी तरुण उमेदवारांना संधी दिली आहे. सहाही मतदारसंघात १६९ पैकी ८८ उमेदवारांचे वय ४५ किंवा त्याहून कमी आहे. ही टक्केवारी ५२.०७ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे यंदाचा प्रचारदेखील युवापिढीला केंद्रस्थानी ठेवूनच करण्यात येईल हे निश्चित.अपक्षांचे ‘बल्ले बल्ले’भाजपा-शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही मोठ्या पक्षांत बिघाडी झाल्याने सर्वच मतदारसंघात रंगत वाढली आहे. मोठ्या पक्षांशिवाय स्थानिक पक्षांचे उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे ४४.९७ टक्के म्हणजेच ७६ उमेदवार अपक्ष आहेत. यात मोठ्या पक्षांकडून उमेदवारी न मिळालेल्या काही नाराजांचादेखील समावेश आहे.१० टक्के उमेदवारांवर गुन्हेउमेदवारांची छबी पाहून मत देण्याकडे मतदारांचा कल वाढला आहे. नागपुरात अर्ज दाखल केलेल्यांपैकी १८ उमेदवारांवर निरनिराळे गुन्हे दाखल आहेत. विशेष म्हणजे मोठ्या पक्षाच्या नामवंत उमेदवारांची संख्याच यात जास्त आहे. अ़नेक उमेदवारांवरील गु्न्हे हे राजकीय आंदोलनांसंदर्भात आहेत व न्यायालयीन खटले सुरू आहेत.