लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या नाक्यांवर पथकरात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. ही वाढ केवळ जड वाहनांसाठीच असेल. कार, जीप, एसटी बस, स्कूल बस व हलकी वाहने यावरील पूर्वी असलेली सूट कायम राहील.
पथकरात १० टक्के वाढ करताना वाढीव दर हे राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरांच्या तुलनेत कमीच असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. सध्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील १५ प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट दिली जाते. त्यामुळे शासनाला दरवर्षी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची भरपाई कंत्राटदारास द्यावी लागते. ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकारही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे भरपाईपोटी सरकारच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी होणार आहे.
आतापर्यंत १) कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून असलेली सहा आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम वाहने २) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ३) दोन आसांचे ट्रक, बस ४) तीन आसांची अवजड वाहने, असे चार प्रकार होते. आता ट्रक-ट्रेलर, तीनपेक्षा अधिक आसांची वाहने हा पाचवा प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.
थकबाकी वसुलीसाठी सवलत योजनाn राज्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सर्व कृषी पंपांना दिवसा कायमस्वरुपी आठ तास वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेली कृषी पंपांची वीजबिल थकबाकी वसूल करण्यासाठी सवलती देणारी योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली.n सध्याच्या कृषी पंपांना कॅपॅसिटर बसविण्यात येतील. पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी १,५०० कोटी या प्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल महावितरण कंपनीस देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात कायमस्वरूपी दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.