जबलपूर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शील नागू आणि न्यायमूर्ती विनय शराफ यांच्या न्यायालयाने कौटुंबिक कलहाच्या प्रकरणी निर्णय देताना पती-पत्नीमधील शारीरिक संबंध आवश्यक मानले आहेत. जर पत्नीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास नकार दिला तर त्याला मानसिक क्रूरता मानले जाते. तसेच या आधारावर हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
दरम्यान, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी पतीने ट्रायल कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. पतीच्या म्हणण्यानुसार, त्याची पत्नी त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देते. पत्नीला शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी जास्त दबाव टाकला तर ती आत्महत्या करेन, अशी धमकी देते. अशा प्रकारचे ईमेल देखील पत्नी पतीला पाठवते. याच प्रकरणात पत्नीने पतीच्या आई-वडिलांविरोधात पोलीस ठाण्यात खोटी एफआयआर दाखल केली होती.
ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानपत्नी सातत्याने विरोध करत असल्याने पतीने तिच्या या वागणुकीला कंटाळून ट्रायल कोर्टात घटस्फोटाची केस दाखल केली होती. परंतु ट्रायल कोर्टाने पती-पत्नीमधील शारीरिक संबंधांना आधार न मानून पतीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळेच संबंधित पतीला ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे भाग पडले. पत्नीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे हे मानसिक क्रूरतेच्या श्रेणीत येते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने पतीने दाखल केलेला अर्ज एकतर्फी मानून फेटाळला होता.