लातूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण लागू केले होते. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयश आले, असा आरोप केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी रविवारी केला.
लातूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. मागासवर्गीय आयोगाची समिती नियुक्त करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले होते. सदर प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारने आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. मात्र त्यांना आपली बाजू नीट मांडता आली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, असे दानवे यांनी नमूद केले.
तसेच केंद्र शासनाने आणलेल्या कृषी विधेयकाला केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून सध्या आंदोलने सुरू आहेत. विधेयकाची अंमलबजावणी न केल्यास त्याचे परिणाम त्यांनाच भोगावे लागतील. हाथरस प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे असेही केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केले.