तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ मार्च राेजी बैठक घेतले. या बैठकीत सर्व तहसीलदारांना सूचना करण्यात आल्या असून, त्या अनुषंगाने तहसील कार्यालयाने एका पत्रानुसार दुय्यम निबंधकांना ८० आर म्हणजेच दोन एकराच्या आतील सर्व प्रकारच्या रजिस्ट्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबराेबर रजिस्ट्री करताना संबंधित कार्यालय अथवा तलाठ्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासंबंधीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे अहमदपूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणाऱ्या रजिस्ट्रीचे प्रमाण कमी झाले आहे. यातच ज्या व्यक्तीला दोन एकर किंवा ८० आरपेक्षा अधिक जमीन असेल त्यांना दाेन एकरच्या आत जमीन विक्री करता येईल. मात्र ८० आर जमीन असेल तर त्याचे तुकडे पाडून विकता येणार नाही. जर तसे विक्री करायचे असल्यास त्यासाठी बागायत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक केले आहे. रेडिरेकनेरच्या २५ टक्के रक्कम भरून तलाठी कार्यालयाचे नाहरकत घेऊन त्यातून सूट मिळू शकेल, असे महसूल विभागाने सांगितले आहे. परिणामी, अहमदपूर तालुक्यात होणाऱ्या छोट्या रजिस्ट्रार यावर पूर्णतः बंदी आली आहे. सदर तुकडेबंदी कायदा जुना असला तरी, त्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यामुळे अनेक भागात शेतकरी छोटे-छोटे प्लॉट्स करून विक्री करत होते. या पत्रामुळे एखाद्या जमिनीचे छोटे प्लॉट करून विक्री करणे बंद झाले आहे. ते करायचे असेल तर महसूल विभाग दंड भरून करता येईल. यातून शासनाचा महसूल वाढणार आहे.
बागायती प्रमाणपत्र गरजेचे...
बागायती क्षेत्रासाठी अधिक मूल्य दस्तनोंद करत असताना कोरडवाहू जमिनीच्या मूल्यांचा ना त्याच्या दुप्पट बागायती जमिनीचे मूल्य असल्याने तुकडे पाडून जर रजिस्ट्री करायचे असेल तर त्याला बागायती क्षेत्र असल्याचे प्रमाणपत्र तलाठी यांच्याकडून आणणे गरजेचे आहे. परिणामी, त्या जमिनीचे मूल्यांकन वाढणार आहे. परिणामी, शासनाचा महसूल वाढणार असल्याचे दुय्यम निबंधक शशिकांत डहाळे यांनी सांगितले.
दोन एकरावरील सर्व प्रकारचे दस्त...
नोंद न होणारे दस्त ८० आर अथवा दोन एकरपैकी कमी क्षेत्रफळाचे सर्व प्रकारचे दस्त नोंद होणार नाहीत. पर्याय ८० आर किंवा दोन एकर पैकी कमी क्षेत्राचे दस्त नोंद करायचे असल्यास तलाठी यांच्याकडून बागायतीचे प्रमाणपत्र अथवा सदर जमिनीच्या रेडीरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम महसूल विभागाकडे भरणा केल्यास यातून सूट मिळणार आहे.