माजी सरपंच अनुसयाबाई भालेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, जुलै, २०१५ ते जुलै, २०२० या कालावधीत मी सरपंच पदावर कार्यरत होते. ३० जानेवारी, २०२० रोजी शेवटची ग्रामसभा झाली. ग्रामसभेत प्रोसिडिंगमधील रिक्त जागेवर उभी रेष ओढण्यात आली होती. तेव्हा ग्रामसभेच्या विषयपत्रिकेवर देशी दारू दुकानाच्या ना हरकतीचा विषय नव्हता. त्यामुळे चर्चा झाली नाही. दरम्यान, विद्यमान सरपंचांनी १ जुलै, २०२१ रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयातून ग्रामसभेच्या बैठकीचे प्रोसिडिंग घेऊन गेले. तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसह पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रोसिडिंगमध्ये खाडाखोड करून, देशी दारू दुकानाचा ठराव तयार केला. त्याच आधारे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
विद्यमान ग्रामविकास अधिकारी सुनील शिंगे यांनी राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधीक्षकांना हे ना हरकत प्रमाणपत्र बेकायदेशीर आहे. त्यावेळी या विषयाचा कोणताही ठराव झाला नाही, असे पत्राद्वारे कळविले आहे. विद्यमान सरपंच ताजुद्दीन घोरवाडे म्हणाले, माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप होत आहेत.
या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी व्हावी आणि संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यमान उपसरपंच रवि शिरूरे यांनी केली आहे.