चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासन निर्णय रद्द करावा; जिल्हा मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालक संघटनेचे आंदोलन

कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

लातूर : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी, अंशत:, पूर्णत: अनुदानित, माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण विभागाने पद रद्द करून ठोक मानधनावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी आंदोलन करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, ११ डिसेंबर रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जाहीर केलेला शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील तरतुदीशी विसंगत आहे. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. त्यामुळे कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांचा सहभाग...

आंदोलनात जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश देशमुख, सचिव बजरंग चोले, तानाजी पाटील, संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष रामदास पवार, मधुकर पात्रे, प्रा. बाबुराव जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, विश्वंभर भोसले, बाळासाहेब बचाटे, शिक्षकेत्तर संघटनेचे पांडुरंग चिंचोलकर, पांडुरंग देडे, अनिल दरेकर, अमोल चामे, भागवत पवळे, किरण पाटील, राजू लोणकर, सेलूकर आदी सहभागी होते.