लातूर : बांबू तसेच जैवभार आधारित इंधन विटा खनिज कोळशाला पर्याय होऊ शकतात, ज्याचा थेट लाभ बांबू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे कमी कार्बन सोडणाऱ्या ग्रीनकोल इंधन कांडीचा वापर औष्णिक विद्युत केंद्रांत केला जावा, अशी मागणी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली आहे.
खनिज कोळशाला आता पर्याय सुचवला असून, यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, पर्यावरण मंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते आणि विद्युत निर्मिती कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी पटेल यांनी चर्चा केली आहे. राज्यात महाजनकोच्या विद्युत निर्मिती केंद्रात दरवर्षी लाखो टन कोळसा वापरला जातो. यातून होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान वाढीला हातभार लागतो.
बांबू किंवा शेतांत जे कृषी अवशेष उरतात, त्यापासून या इंधन कांड्या तयार करता येऊ शकतात. भाताचा पेंढा, गव्हाची काडं, ऊसाचे चिपाड, सोयाबीनचे कुटार, तुराट्या, कापसाच्या पन्हाट्या तसेच झाडाझुडपांच्या छाटणीमधून तयार होणारा जैवभार वापरून यंत्रांद्वारे या इंधन कांड्या तयार करता येतात. ऊर्जा शेतीद्वारे बांबूची लागवड करता येऊ शकते. बांबूचा उष्मांक ४ हजार किलो कॅलरीपेक्षा जास्त असल्याने त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येईल. बालकोवा जातीच्या बांबूची शेती केल्यास प्रतिएकरी प्रतिवर्षी ४० ते ५० टन उत्पन्न मिळते. ३,५००ते ५,००० रुपये प्रतिटन या दराने शेतकऱ्यांकडून तो उपलब्ध होणे शक्य आहे. जैवभारावर आधारित इंधन कांड्यांच्या वापरामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
दिल्लीजवळ दादरी येथील नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या औष्णिक वीज केंद्राने यावर्षी रोज १ हजार टन जैव इंधन ५,५०० रुपये प्रतिटन या भावाने खरेदी करण्याची निविदा काढली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे २०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होणार आहे. हे महाराष्ट्रातही औष्णिक विद्युत प्रकल्पामधून शक्य आहे, असे पटेल यांनी म्हटले आहे.