कोल्हापूर : एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसी रुल) लागू करून महाविकास आघाडी सरकारने गोरगरिबांना न्याय देण्याचे काम केले असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी रविवारी केले. आता महापालिकेने नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
मंत्री पाटील म्हणाले, युनिफाईडमुळे १५० चौ. मीटरपर्यंतच्या बांधकामे परवानगीशिवाय करता येणार असून, हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे लहान घटकांना महापालिकेचे हेलपाटे मारावे लागणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्याची काही वैशिष्ट्ये असून, ती अबादीत ठेवण्याचे काम नवीन नियमावलीत केले आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करण्यात आला असून, नियमावली म्हणजे ऐताहसिक डाक्यूमेंट आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला गती येणार असून, नियोजनपूर्वक बांधकाम करण्यास मदत होणार आहे. नियमालीमध्ये किरकोळ काही त्रुटी असल्यास त्यामध्ये शासन बदल करेल.
पालकमंत्री म्हणाले,
स्टॅप ड्यूटीतील सवलतीला लाभ घ्या, सवलत सातत्याने देणे शक्य नाही.
राज्याच्या विकासात क्रिडाईसह बांधकाम व्यावसायिकांचा सिंहाचा वाटा
बाह्य रिंगरोडसाठी मार्चच्या बजेटमध्ये निधीची तरतूद करणार
युनिफाईड बांधकाम व्यावसायिकापेक्षा महापालिकेच्या हिताची, उत्पन्न मिळवून देणारी.
नागरिकांना समजण्यासाठी युनिफाईडच्या नियमावलीचे मराठीमध्ये ॲप करण्यासाठी क्रिडाईने पुढाकार घ्यावा.
शहराच्या विकासासाठी ५० कोटींचा निधी दिला. पुढील वर्षात ४५ कोटी देणार
टेंबलाई नाका ते विद्यापीठ सायकल ट्रक
चौकट
पावणे दोन वर्ष अथक प्रयत्न केल्यानंतर नवीन नियमावली झाली. सर्वांना न्याय मिळावा, जनतेच हित हे एकच ध्येय ठेवून नियमावली केली. काही किरकोळ त्रुटी असल्यास दूर केल्या जातील. अनेक वर्षांसाठी ही कायम राहील.
प्रकाश भुक्ते, सहसंचालक नगर विकास विभाग
चौकट
ऐतिहािसक निर्णय, बांधकाम व्यावसायाला चालना मिळणार, किफायशीर घरे देण्याचा शासनाचा मानस सर्व व्यावासायिक पूर्ण करणार, शहराच्या विकासासोबत महापालिकेचे उत्पन्नही वाढणार आहे. युनिफाईड नियमावली सुरू करणारे देशात महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. पुरेसा स्टाफ नेमून महापालिकेने तत्काळ याची अंमलबजावणी करावी.
राजीव परीख, अध्यक्ष, क्रिडाई महाराष्ट्र
चौकट
लाेकसंख्या वाढत असून, त्याप्रमाणे शहरांचे विस्तारीकरण होत आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियम शहराची उभारणी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. सामान्यांना कमी दरात घर मिळावे, बांधकाम परवानगीसाठी त्रास होऊ नये याची काळजी नवीन नियमावलीमध्ये घेण्यात आली आहे.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक नगर विकास
चौकट
नवीन ‘डीपी’ नवीन दुकान नको
कोल्हापूर महापालिकेकडून पुढील २० वर्षांचा विकास आराखडा डीपी करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, मागील डीपीतील किती आरक्षित जागा विकसित केल्या. त्याची किती अंमलबजावणी झाली याचेही चिंतन करावे लागणार आहे. नवीन डीपी, नवीन दुकान असे होता कामा नये, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
चौकट
मूळ मालकाला आरक्षित जागा सुटता कामा नयेत
विकास आराखड्यात आरक्षित केलेल्या जागा १५ वर्षांनी मूळ मालकाला द्याव्या लागतात. मग विकास आराखड्याला अर्थ राहत नाही. कोल्हापुरात अशा अनेक महापालिकेच्या ताब्यातून गेल्या आहेत. आरक्षित केलेली जागा कायमस्वरुपी आरक्षितच राहिली पाहिजे, यासाठी काहीतरी मार्ग काढा, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी नगरविकास विभागाला केल्या.
चौकट
वाहतुकीच्या कोंडीवर मार्ग काढा
सध्याच्या रस्त्याची रुंदी वाढविणे अशक्य आहे. यामध्येच रोज शहरालगतच १५ हजार नागरिक कामानिमित्त शहरात येत आहेत. त्यांच्या पार्किंगची समस्या झाली आहे. अनेक व्यापारी संकुलामध्ये पार्किंगची सोय नाहीत. यामुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी होत आहे. यावर महापालिका प्रशासक, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी बैठक घेऊन मार्ग काढावा, असे मंत्री पाटील म्हणाले.
फोटो : १७०१२०२१ केएमसी बंटी पाटील न्यूज
ओळी : कोल्हापुरात क्रिडाईच्यावतीने रविवारी आयोजित केलेल्या युनिफाईड नियमावलीची कार्यशाळेचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. क्रिडाईचे प्रकाश देवलापूरकर, महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, क्रिडाई कोल्हापूर अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, क्रिडाई राज्य अध्यक्ष राजीव परीख, नगरविकासचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, अविनाश पाटील, प्रकाश भुक्ते, सुधाकर नांगनुरे, सुनील मरळे, रविकिशोर माने उपस्थित होते.