प्रयाग चिखली : कोल्हापूर म्हटले की कोल्हापुरी फेटा, कोल्हापुरी चपला आणि कोल्हापुरी गूळ या गोष्टी आपसूकच नजरेसमोर उभ्या राहतात. कोल्हापुरी गुळाने तर संपूर्ण भारताबरोबर परदेशातदेखील आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, पण आजच्या घडीला गुऱ्हाळ उद्योग अखेरची घटका मोजत आहे. पश्चिम करवीर भागातील अर्थकारणाचा कणा असणारा गूळ उद्योग सध्या अडचणीतून जात असून त्याला वेळीच सावरण्याची गरज आहे.
कोल्हापूर जिल्हा गुळाचे आगार मानला जातो. त्यातील बहुतांश गुळाचे उत्पादन हे करवीर तालुक्यामध्ये घेतले जाते. त्याखालोखाल शाहूवाडी व पन्हाळा भागांमध्येही गुळाचे उत्पादन घेतले जाते. दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात जवळपास १२०० गुऱ्हाळघरे अस्तित्वात होती. त्यापैकी ५०० गुऱ्हाळघरे करवीर तालुक्यात होती. साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी हा उद्योग चांगल्या पद्धतीने चालला होता. प्रचंड नफा होत होता. यामुळे भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा बनलेला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी गूळ उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे जवळजवळ ३०० गुऱ्हाळघरे बंद पडलेली आहेत. उरलेली गुऱ्हाळघरे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
गुऱ्हाळघरासमोरच्या समस्या
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा कमी दर- एका गुऱ्हाळावर दररोज साधारणपणे १००० किलो गूळ तयार केला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्याला साधारणपणे गुऱ्हाळघराचे भाडे, वाहतूक, अडत, हमाली धरून १९००० रुपये इतका खर्च येतो. गुळाला सर्वसाधारणपणे एका क्विंटलला ३५०० रुपये भाव मिळतो. म्हणजेच १००० किलो गुळामागे शेतकऱ्याला १६ हजार रुपये राहतात. १००० किलो गूळ तयार करण्यासाठी आठ ते साडेआठ टन ऊस लागतो. म्हणजेच एका टनाला २००० दर मिळतो.
कामगारांची कमतरता-
एका गुऱ्हाळघरासाठी साधारणपणे ३० कामगार लागतात. गुऱ्हाळघरावरील काम शारीरिक श्रमाचे असल्यामुळे नवीन पिढी त्याकडे वळत नाही. कामगारांची कमतरता निर्माण होते व गुऱ्हाळे पूर्ण क्षमतेने चालवण्यात अडचणी येतात.
कामगारांकडून होणारी फसवणूक-
एका हंगामात एका कामगाराचा पगार साधारणपणे ४०,००० रुपये इतका होतो. हंगाम संपल्यानंतर पुढच्या हंगामाची ॲडव्हान्स रक्कम साधारणपणे ६० ते ८० हजार रुपये इतकी कामगारांना द्यावी लागते. अनेकदा ही रक्कम घेऊन ही कामगार गायब होतात. त्यामुळे अनेक गुऱ्हाळ मालक कर्जबाजारी झालेले आहेत.
#व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी-
गूळ खरेदी करणारे ८० टक्के व्यापारी हे बाहेरचे आहेत. त्यांची या गूळ व्यापाऱ्यांमध्ये मक्तेदारी आहे. त्यांच्यामधील संघटितपणा गुळाचा दर ठरवण्यात वापरला जातो. गूळ शेतकऱ्याचा, दर मात्र अडत दुकानदार किंवा इतर कोणी ठरवतो अशी परिस्थिती आहे. जो गूळ शेतकऱ्यांकडून ३५ रुपये किलो दराने खरेदी केला जातो. तो गुजरात व इतर राज्यांमध्ये ७० ते ८० रुपयांपर्यंत विकला जातो.
# वीज पुरवठा-
गुऱ्हाळघरांसाठी वीज पुरवठा योग्य भावाने व नियमितपणे दिला गेला पाहिजे, पण त्याचा अभाव आहे. वीजपुरवठा व्यवस्थित होत नसल्यामुळे उत्पादनांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात.
# शीतगृहांचाच अभाव
गूळ हा नाशवंत माल आहे. ठरावीक दिवसांनंतर त्याचा रंग उतरतो व गुळाचा दर रंग, कठीणपणा व गोडी याच्यावर ठरवला जातो. गुळाचा रंग टिकवून ठेवण्यासाठी कोल्डस्टोरेज म्हणजे शीतगृहांची आवश्यकता असते, पण शीतगृहे उपलब्ध नसल्यामुळे मिळेल त्या दरात शेतकऱ्यांना गूळ विकावा लागतो. अनेक राजकीय नेत्यांनी निवडणुकांच्या दरम्यान शीतगृहे निर्माण करण्याची दिलेली आश्वासने पण ती हवेतच गेली.
गुळापेक्षा कारखान्याला ऊस घालवल्यानंतर थोडासा जास्त दर मिळतो. त्यामुळे शेतकरी गुऱ्हाळघरांकडे पाठ फिरवून कारखान्याला ऊस पाठवण्यास प्राधान्य देत आहेत.
उपाययोजना
हमीभाव-उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जर दर मिळाला तरच कुठलाही शेतकरी उत्पादनाकडे वळेल. त्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शासनाने गुळाला हमीभाव ठरवून देण्याची आवश्यकता आहे.
व्यापारी वर्गावर अंकुश : व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे ते कमी ते कमी भावाने गुळाची मागणी करतात. अर्थातच यावर नियंत्रण आणायचे असेल तर हमीभाव देऊन बाजार समितीने त्यामध्ये प्रामाणिकपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शीतगृहांची निर्मिती- गुळाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे व शासकीय तसेच बाजार समितीच्या पातळीवर शीतगृहांची निर्मिती झाली पाहिजे.
नियमित वीजपुरवठा- नियमितपणे वीजपुरवठा दिला तरच उत्पादनामध्ये सातत्य राहील. त्यामुळे नियमित व योग्य दरामध्ये वीज पुरवठा दिला गेला पाहिजे.
बाजार समितीकडून जाहिरातीची गरज-
गूळ हा मानवी आरोग्यासाठी उपाय कारक म्हणून ओळखला जातो. पण त्याचा आहारात उपयोग करणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात फक्त गुजरात मध्ये आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा वापर करावा यासाठी गुळाची जाहिरात बाजार समिती कडून होणे आवश्यक आहे.