शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आदित्य-अमित ठाकरेंकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध; ७०० फुटांपर्यंत घरपट्टी माफ, महिलांना १५०० रुपये स्वाभिमान निधी
2
स्विगी, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी बॉईजना सुरक्षा मिळणार! 'या' अटी पूर्ण कराव्या लागतील; नवीन नियम जारी
3
राहुल नार्वेकरांचा Video व्हायरल, "माझ्याशी पंगा घेताय.."; हरिभाऊ राठोड यांनीही केले गंभीर आरोप
4
Video: आरारारा... खतरनाक! जेसन होल्डरने टाकला अजब-गजब चेंडू, क्रिकेटविश्वात रंगलीये चर्चा
5
सूडाची भावना! खांबाला बांधलं, केसाला धरुन फरफटत नेलं; लव्हमॅरेज केल्यावर जावयाला मारहाण
6
राष्ट्रवादीचा 'मास्टरस्ट्रोक'! डॉक्टर, इंजिनिअर्ससह उत्तर भारतीयांना संधी, मलिक म्हणाले...
7
महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत! 'महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा' कुणी केला जारी?
8
कधी काळी सचिन तेंडुलकरची झोप उडवणारा गोलंदाज; आज क्रूझ शिपवर गाणी गाऊन उदरनिर्वाह
9
कल्याण-डोंबिवलीत महायुतीने मतदानाआधीच अर्धी लढाई जिंकली, तब्बल १९ उमेदवार बिनविरोध
10
Jalgaon Municipal Election 2026: भाजपा-शिंदेसेनेचा विजयाचा 'षटकार'! युतीचे १२ उमेदवार बिनविरोध, वाचा संपूर्ण यादी
11
'हिंसक निदर्शनांमध्ये अमेरिका इराणमध्ये घुसण्यास तयार'; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला थेट इशारा
12
KDMC Election 2026: डोंबिवलीत मनसेला धक्का, शहराध्यक्षाने अचानक अर्ज घेतला मागे; भाजपा उमेदवार बिनविरोध विजयी
13
Municipal Election 2026: अर्ज माघारीसाठी ५०-६० लाखांचं आमिष, विरोधी उमेदवारांच्या घरच्यांवरही दबाव; मनसेचा खळबळजनक आरोप
14
Viral Video: "बिहारमध्ये २०-२५ हजारांत मुली मिळतात", कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पतीचं वादग्रस्त वक्तव्य
15
Uma Bharti : "लाजिरवाणं, अत्यंत कलंकित; आयुष्याची किंमत २ लाख..."; उमा भारतींचा भाजपाला घरचा आहेर
16
PHOTOS: लग्नाच्या रोमान्सनंतर थेट टेनिस कोर्टवर... ४५ वर्षांची व्हीनस विल्यम्स रचणार इतिहास
17
Rahul Gandhi : "पाणी नाही, विष वाटलं, प्रशासन कुंभकर्णासारखं झोपेत"; राहुल गांधी आक्रमक, विचारले संतप्त सवाल
18
मनसेच्या बंडखोर उमेदवार अनिशा माजगावकर नॉट रिचेबल! खासदाराच्या मुलीविरोधात मैदानात 
19
Thane Municipal Election 2026: ठाण्यात एकनाथ शिंदेंचा मोठा धमाका! शिवसेनेचे पाच नगरसेवक बिनविरोध विजयी
20
८५ वर्षांवरील वयोवृद्धांना यंदा मतदान केंद्रावरच यावे लागणार, केंद्रांवर ज्येष्ठांसाठी सुविधा
Daily Top 2Weekly Top 5

अनाथांची संख्या शोधणे हेच समितीसमोरील पहिले दिव्य, राज्य शासनाने नेमली संशोधन समिती 

By विश्वास पाटील | Updated: January 1, 2024 15:34 IST

सहा महिन्यांत अहवाल देणे बंधनकारक

राज्य शासनाने अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नुकतीच संशोधन समिती स्थापन केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांचा वेध घेणारी वृत्तमालिका आजपासून

विश्वास पाटीलकोल्हापूर : राज्य शासनाने राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी संशोधन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, तूर्त समस्या राहू देत दूरच राज्यात संस्थेतून बाहेर पडणारी अठरा वर्षांवरील मुलांची नेमकी संख्या किती व ते सध्या काय करतात याचाच शोध घेणे हे समितीसमोरील पहिले दिव्य असेल अशी स्थिती आहे.विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांनी २७ जुलै २०२३ ला झालेल्या अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करून या मुलांसाठी संशोधन समिती स्थापन करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याची दखल घेऊन महिला व बालविकास विभागाने त्यासंबंधीचा आदेश ११ डिसेंबरला काढला. महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील १३ जणांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली. महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समितीने सहा महिन्यांत अहवाल दिल्यावर ती आपोआप बरखास्त होईल. राज्यभरात या विभागाच्या सुमारे ७०० संस्था आहेत. त्यात सध्या २२ हजार मुले राहतात. ती सगळीच अनाथ नाहीत. त्यातील काही एकल पालक, काही काळजी व संरक्षणाची गरज निर्माण झालेले आहेत. आतापर्यंत राज्य शासनाने अठरा वर्षांखालील मुलांच्याच संगोपनाचा व भविष्याचा विचार केला त्यामुळे त्यानंतर संस्थेतून बाहेर पडणारी मुले नक्की काय करतात, त्यांचे काय होते..? त्यांना कोणत्या आधाराची गरज आहे. याचा विचारच आतापर्यंतच्या सहा दशकांत कधी झालेला नाही. अठरा वर्षे झाली म्हणजे ती सज्ञान झाली आता त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचे काय असेल ते स्वत: बघावे असाच दृष्टिकोन शासनाचा राहिला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांचे भविष्य उज्ज्वल घडविण्यासाठी शासनाचीही काही जबाबदारी असते व आहे याचाच विसर आतापर्यंत पडला आहे.

पूर्वी संस्थांतील मुलांना आयटीआयपर्यंतच्याच तांत्रिक शिक्षणाची सोय होती. आता या मुलांच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. ती मेडिकल, इंजिनिअरिंगपासून पॅरा मेडिकलमध्येही शिकत आहेत. समाजातील अन्य मुलांप्रमाणे त्यांना शासनाने उच्चशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यांची अठरानंतरच्या पुढील सहा वर्षांची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. - डॉ. सुनीलकुमार लवटे, अनाथ, निराधार मुलांच्या प्रश्नांचे अभ्यासक

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूर