सांगा, काय असेल कोल्हापूरचे भवितव्य

शासन, प्रशासन, शिक्षणक्षेत्राला तरुणाईचा प्रश्न : ‘सतेज युथ फेस्ट २०१४’चे शानदान उद्घाटन

कोल्हापूर : शिक्षण रोजगाराभिमुख कसे कराल, टोलचा प्रश्न कधी सुटणार, महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील दुर्गंधी-अस्वच्छतेमुळे पर्यटकांसमोर कोल्हापूरची नाचक्की होत नाही का, अभ्यासू मुलांवर अन्याय करीत खेळाडूंना थेट प्रशासनात नोकरी दिली जाते, तेव्हा त्यांची पात्रता तपासली जाते का, मुलींच्या छेडछाडीला लगाम कसा घालाल... एकीकडे सर्वधर्म समानता सांगितली जाते, तर दुसरीकडे कमी टक्केवारी असलेल्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का दिला जातो... अशा विविध प्रश्नांद्वारे तरुणाईने शासन, प्रशासन आणि शिक्षणक्षेत्रासमोर आपल्या मनातील कल्लोळ व्यक्त केला. त्यांच्या या प्रश्नांना उत्तरे देत २०२० साली कोल्हापूर सर्वांगांनी विकसित झालेले शहर असेल, अशी ग्वाही यावेळी मान्यवरांनी दिली. ‘मार्गदर्शनपर भाषण’ या उद्घाटनाच्या पद्धतीला फाटा देत ‘सतेज युथ फेस्ट’ या महोत्सवाचे उद्घाटन ‘कोल्हापूर २०२०’ या संवादात्मक कार्यक्रमाने झाले. यात गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. मनोजकुमार शर्मा, आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सुभेदार यांनी तरुणाईने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. कोल्हापूरची विमानसेवा कधी सुरू होणार? या प्रश्नावर सतेज पाटील यांनी एअरलाईन्स कंपन्यांमुळे टेक आॅफ झालेला नाही; मात्र लवकरच ही सेवा सुरू होईल, असे सांगितले. धार्मिक आरक्षणामुळे कमी टक्केवारी असलेल्या मुलांना सोयी-सवलती आणि कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो आणि हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, यावर पाटील यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर व्हावे, असा मतप्रवाह असल्याचे सांगितले. जिल्हा पोलीसप्रमुख शर्मा यांनी मुलींची छेडछाड रोखण्यासाठी दोन महिन्यांत प्रत्येक महाविद्यालयात तक्रार पेटी ठेवली जाईल व महाविद्यालयाच्या समितीवर एका महिला कॉन्स्टेबलची नेमणूक केली जाईल, असे सांगितले. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळत नाहीत; यावर सर्वच मान्यवरांनी ग्रामीण भागातील मुले शहरी मुलांच्या तुलनेत अधिक हुशार असतात. शिवाय संघर्षाची तयारी असल्याने गेल्या काही वर्षांत या मुलांनी एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षांमध्ये यश मिळवले असून, आम्हीही ग्रामीण भागातूनच आलो असल्याचे सांगितले. राज्य शासनाची भूमिका टोल रद्दचीच...४कोल्हापूरच्या टोल प्रश्नावर गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, ज्यावेळी हा प्रकल्प कोल्हापुरात आला तेव्हा त्याला विरोध नव्हता. पुढे प्रकल्पाविषयी शंका निर्माण झाल्यानंतर रस्त्यांचे मूल्यांकन सुरू झाले. शहरात रस्ते झालेत म्हणजे प्रकल्पाचे पैसे कुणीतरी भागवावेच लागणार. राज्य शासनाची भूमिका टोल रद्दचीच आहे. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होईल. ४पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आंतरराष्ट्रीय खेळांत पदके मिळविलेल्या खेळाडूंना थेट प्रशासनात उच्च पद दिले जाते. त्यासाठी ती व्यक्ती खरेच पात्र आहे का, याचा विचार केला जावा. सुहास खामकरने जे काही केले, त्या अनुभवातून पदाचा वापर कशासाठी केला जातो, याचा विचारही शासनाने करावा आणि त्याचे निकष बदलावेत, अशी मागणी एका विद्यार्थिनीने केली.