रस्ते, पुलांचा तोरा, पण पुरात जिल्हा सारा; शक्तिपीठ महामार्गामुळे पुराचे क्षेत्र दुपटीने वाढणार

रत्नागिरी-नागपूर रस्ता शोसाठी केला का?

शरद यादव

कोल्हापूर : सांगली, साताऱ्यासह कोल्हापूर जिल्ह्याला प्रत्येक वर्षी महापुराचा फटका बसत आहे. त्यामुळे भाजीपाला, ऊस यासह इतर पिकांचा चिखल होत असल्याने शेतकरी घायकुतीला आला आहे. नदीकाठच्या लोकांना तर पावसाळा आला की अंगावर काटा येतो. महापुरात कुटुंबकबिल्यासह स्थलांतर व्हायचे, म्हणजे स्वर्ग बघून आल्यासारखाच प्रकार आहे. यासाठीच पूरबाधित भागात रस्ते उंच करू नयेत, पूल उभारले, तर ते पिलरचे उभारावेत, असे संकेत आहेत. परंतु, या नियमांना फाट्यावर मारूनच शक्तिपीठ महामार्ग होणार असल्याने प्रत्येक वर्ष पूर नुसता येणार नाही तर असेल नसेल तर तेवढे पोटात घेऊन जाणार आहे. पुराचा धोका वाढवून, लोकांना जगण्या-मरणाच्या लढाईसाठी उभे करणारे महामार्ग बांधायला कोणत्या देवाने सांगितले, याचा जाब विचारण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग पाच नद्यांवरून जाणार आहे. कृष्णा, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा व वेदगंगा या नद्यांवर पूल उभारले जाणार आहेत. मुळात आता नदीकाठाजवळ एखादा दगड टाकायचा म्हटले, तरी पुराची रेषा लांबते, असे चित्र असताना पाच नद्यांवर अवाढव्य पूल उभारल्यास कोल्हापूरकरांनी आताच आवराआवर करायला हरकत नाही.

पूरबाधित भागातून रस्ता वाढवू नये असे म्हटले, तरी शक्तिपीठाचे काम उच्च दर्जाचे असल्याने हा रस्ता तब्बल १५ फूट उंच केला जाणार आहे. म्हणजे, जेथून रस्ता जाईल तेथे भरावाची भिंतच उभी केली जाईल. त्यामुळे पावसाळ्यात तीन-चार तालुके हेलिकॉप्टरमधून पाहावी लागणार आहेत. आमदार, खासदारांना ही वस्तुस्थिती चांगलीच माहीत आहे. त्यांनी सरकारला पुराची दाहकता समजावून सांगावी. अन्यथा नेते काय म्हणतील, या भीतीने आज काही बोलला नाही, तर उद्या जिल्ह्याचे भयाण वाळवंट झालेले पाहायची तयारी ठेवावी. 

भूसंपादनाचा कायदाच धाब्यावर

केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये भूसंपादनाबाबत कायदा करून जर शेतकरी जमीन देण्यास तयार नसतील, तर त्याची जमीन घेऊ नये, असे सांगितले आहे. तसेच, पर्यावरणीय परवानगी व बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देण्याचे नमूद केले आहे. परंतु, आपले राज्य सरकार भारी हुशार आहे, शक्तिपीठ महामार्गासाठी या कायद्याची अडचण ओळखून १९५५ चा राज्य महामार्ग कायदा वापरून हा प्रकल्प दामटण्याचे सुरू आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्यच झाले नव्हते, तेव्हाचा कायदा वापरून मन मानेल त्या दराने जमीन हिसकावून घेण्याचा परवानाच सरकारने प्राप्त केला आहे.

रत्नागिरी-नागपूर रस्ता शोसाठी केला का?

रत्नागिरी-नागपूर हा ९४८ किलोमीटरचा रस्ता कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही गावे वगळता पूर्ण झाला आहे. या रस्त्यावर टोलही उभारले आहेत, परंतु अपेक्षित वाहने जात नसल्याने रस्त्यासाठी केलेला खर्च लवकर निघेल अशी चिन्हे नाहीत. या मार्गाला लागूनच शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. ९४८ किलोमीटरचा रस्ता असताना पुन्हा दुसऱ्या मार्गाचा सरकार का अट्टाहास करत आहे, हेच कोडे उलगडत नाही.

• जिल्ह्याचे पेरक्षेत्र : ३ लाख ९३ हजार हेक्टर
• २०२१ मध्ये पूरबाधित : ६४ हजार हेक्टर
• २०२४ मध्ये पूरबाधित : २८ हजार हेक्टर
• सांगली जिल्ह्यातील २०२४ मध्ये पूरबाधित : २१००० हेक्टर

समृद्धी महामार्गातून दोन वर्षांत केवळ ५०० कोटी रुपयांचा टोल वसूल झाला आहे. त्यामुळे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून तयार होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी टोल किती वर्षे आकारावा लागेल याचा विचार केला पाहिजे. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गही पूर्ण होत आला आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गासह इतर मार्ग चांगले आहेत, त्यांना शक्तिपीठ महामार्ग जोडावा. उगाच पैसे मिळतात, म्हणून कुठूनही एक्स्प्रेस वे बांधला जाणे याेग्य नाही. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून विकास होणार असेल, तर आमचा त्याला ठाम विरोध राहील. जमिनी जाऊन पैसे मिळतील पण ते किती दिवस पुरतील, याचा विचारही करणे गरजेचे आहे. - सतेज पाटील, गटनेते विधान परिषद काँग्रेस