राज्य सरकारने आपल्या यंत्रणेवरील भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर शाहू सुविधा केंद्राची निर्मिती केली आहे. यामध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती, उत्पन्न दाखला, डोंगरी दाखला, अधिवास दाखला यासह विविध प्रकारची कागदपत्रे काढण्याचे काम या सुविधा केंद्रांमध्ये केले जाते; पण या केंद्रातील कर्मचारी जबाबदारीने काम करत नसल्यामुळे लोकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असा आरोप लोकांमधून होत आहे. त्यामुळे वेळेचा तर अपव्यय होतोच, शिवाय आर्थिक भुर्दंडही बसतो तो वेगळाच. मुळात कामासाठी ज्यादा पैसे मोजायचे आणि वर हा दंड आम्ही का सोसायचा? असा सवालही लोकांकडून होत आहे.
या केंद्रात विविध कागदपत्रांसाठी प्रत्येकी १०० रुपये घेतले जातात. आधार कार्ड दुरुस्तीसाठी दिले असता एकाचवेळी त्यामधील सर्व चुकांची दुरुस्ती केली जात नाही. नावात बदल असल्यास एकवेळ केला जातो तर त्या व्यक्तीला दुसऱ्या वेळ मोबाइल नंबर लिंक करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे एकाच कामाचे किती वेळा पैसे द्यायचे, अशी विचारणाही होत आहे. तसेच राज्य सरकारने घातलेल्या नियमावलीनुसार काम होत नसल्याने लोकांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे.
ठेकेदाराच्या मक्तेदारीचा लोकांना फटका
बरीच वर्षे एकाच ठेकेदाराकडे या शाहू सुविधा केंद्राचा ठेका असल्याने त्यांच्याकडून म्हणावी तशी जबाबदारीने कामे होत नाहीत. तसेच आमच्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही, अशा प्रकारची वागणूकही केंद्रातील कर्मचाऱ्यांकडून लोकांना दिली जाते. त्यामुळे तहसीलदारांनी यामध्ये लक्ष घालून लोकांची पिळवणूक थांबवावी.
साहेबांचा वरदहस्त ?
कागदपत्रे काढण्यासाठी केंद्रातील कर्मचारी १०० रुपयांची आकारणी करतात; पण एकदवेळी त्वरित कागदपत्रांची मागणी केल्यास 'वर पैसे देऊस पाहिजे' नाही तर काम कसे लवकर होईल, असे सरळ सांगतात. ही भानगड काय ? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. तसेच शाहू सुविधा केंद्राच्या ठेकेदारावर 'साहेबांचा' वरदहस्त आहे, अशी चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू आहे.