‘शहरीकरण’ हा मानवी उत्क्रांतीचा नवा टप्पा मानला गेला आहे. गेल्या पन्नास-शंभर वर्षात संपूर्ण मानव जातीला शहरी होण्याची ओढ निर्माण झाली आहे. लोकांना शहरात रहायला आवडते. शहरात राहूनही शहरे आवडत नाहीत असे म्हणणारे लोक सहसा खेड्यात जाऊन राहत नाहीत. जे काही तुरळक लोक खेड्यात जाऊन राहतात ते आपल्याबरोबर शहरी संकल्पना घेऊन जातात. खेडी आणि खेड्यांतील लोकांना बदलण्यासाठी धडपडतात. लोकशाहीचा पाया ‘शहरानीच’ घातला आहे. शहरे लोकशाहीस बळकटी देणारी असतात. शहरी जीवन हे परस्परावलंबी असते. एकमेकांबरोबर जुळवून घेऊन सलोख्याने जगणं ही शहरी जीवनाची गरज असते. शहरांमध्ये भिन्न आचार, भिन्न खाद्य संस्कृतीचे लोक एकत्र नांदत असतात. शहरातील संस्कृती बहुभाषिक, बहुधार्मिक असते, शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय एकमेकांच्या सहाय्यानेच भरभराटीला येत असतात. शहरी जीवनात सहिष्णुता, सहनशीलता, एकमेकांबाबत आदर हे गुण अंगी बाणवावे लागतात. शहरांचे वाढते आकार आणि वाढती लोकसंख्या ही शहरांना लोकांनी दिलेली पसंती दर्शवतात. शहरांच्या विस्ताराला आवर घालणे आजवर कोणालाही जमलेले नाही. येणाऱ्या काळात जमेल असेही वाटत नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा आणि तंत्रज्ञाचा विचार करता शहरीकरण अटळ आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे आणि त्यामुळे ते समजून घेतले पाहिजे.
भारताचे नागरिक आपल्या नागरी जबाबदाऱ्यांप्रती, शहरांप्रती जागरूक आहेत का? पिढ्यान पिढ्या लाचारीत आणि गुलामीत वाढलेल्या बहुसंख्य भारतीयांच्यात एक सुप्त अवगुण आहे. ते आपल्या भल्यासाठी इतरांच्यावर अवलंबून असतात. आपलं कोणीतरी भलं करावं असं त्यांना सतत वाटत असते. बहुसंख्य भारतीयांना ‘स्वभान’ अजूनही आलेलं नाही. त्यांची मानसिकता परावलंबीत्वाची आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला मूलभूत नागरी अधिकार ‘आयते’ मिळाले. वैयक्तिक अधिकार हक्कांबाबत भारतीय नागरिक जागरूक झाला. पण सामूहिक जबाबदाऱ्यांबाबत मात्र तो अजूनही बेफिकीर आणि बेपर्वा आहे.
भारत कृषीप्रधान देश. देश कृषिप्रधान असूनही अन्नधान्याबाबत आत्मनिर्भर नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्याबाबत स्वावलंबन ही प्राथमिकता होती. त्याचबरोबर प्रगत अशा युरोपियन संस्कृतीशी असलेली नाळ तुटली होती. या सर्व वातावरणात प्रगत नागरी विचार, प्रगत नागरी नेतृत्व भारतात विकसित झालेले नाही. ब्रिटीश काळातील प्रशासकीय व्यवस्था अजूनही तशीच टिकून आहे. शहरांची सगळी भिस्त मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त यांच्यावरच आहे. अजूनही शहरांची विकासाची धोरणे हे सरकारी अधिकारीच ठरवतात. शाहूंचे कोल्हापूर क्रीडा नगरी व्हावी, कलानगरी व्हावी की तीर्थक्षेत्र? हे कोणी ठरवायचं? अधिकाऱ्यांनी? नागरिकांची तसेच आमदार, खासदार यांचीही अपेक्षा असते, एखादा उद्धारकर्ता आयुक्त यावा आणि त्याने आपल्या शहराचा विकास करावा. असे काही प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मग आपण डोक्यावर घेऊन नाचतो. त्यांची बांधिलकी आपल्या शहराशी तीन वर्षांची असते. काही छाप उठवून जातात तर काहीनोकरीचा कालावधी व्यतीत करून. परंतु त्यांनीच शहराचा विकास करावा हा दृष्टीकोन चुकीचा आहे. आपल्या शहराबाबत ना स्वतंत्र विचार, ना स्वतंत्र दृष्टी. हे ‘परावलंबित्व’ संवेदनशील नागरी विकासाला, समूह स्वास्थ्याला मारक आहे. कुणीतरी बाहेरून यावे व त्यांनी आम्हांला वळण लावावे ही मानसिकता चुकीची आहे. समाजकारणात काठावर बसण्याची आहे. त्यातून कधीच बदल होणार नाहीत. समाज असेल की व्यक्तिगत जीवन असेल ते जे स्वत: बदल करतात तेच पुढे जातात हे साधे तत्त्व विकासालाही लागू पडणारे आहे. कोणीतरी येऊन आपले जगणं सुलभ करणार या भाबड्या आशेवर बसणाऱ्या व्यक्ती व शहराच्या जीवनातही कधी बदल होणार नाहीत याची खूणगाठ अगोदर सर्वांनी मनाशी बाळगली पाहिजे. कोणीही बाहेरचा उद्धारकर्ता येऊन तुमच्या नागरी जीवनाचा, शहराचा उद्धार करू शकत नाही हे वैश्विक वास्तव आहे. स्थानिक नागरिकांना, ज्यावेळी आतून, मनातून वाटेल त्यावेळीच त्यांच्या शहराचा, त्यांच्या नागरी जीवनाचा दर्जा उंचावणार आहे . ‘स्मार्ट सिटी’ योजना ही नागरिकांची नव्हती ती केंद्राने वरून, बाहेरून लादली होती. स्थानिकांच्या आशा, आकांक्षा, दृष्टी, विचार, सहभाग यांना त्यात स्थान नव्हतं. परिणामतः स्मार्ट सिटी योजना यशस्वी होणार नव्हती. झालीही नीही.