ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांच्या खात्यावर सानुग्रह अनुदान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2021 04:24 IST2021-01-25T04:24:10+5:302021-01-25T04:24:10+5:30

कोल्हापूर : दिव्यांगांसाठीचे सानुग्रह अनुदान ग्रामपंचायतीमार्फत डीबीटीद्वारे थेट त्यांच्या बॅँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे, अशी माहिती पालकमंत्री ...

Sanugrah grant on the account of the disabled through Gram Panchayat | ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांच्या खात्यावर सानुग्रह अनुदान

ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांच्या खात्यावर सानुग्रह अनुदान

कोल्हापूर : दिव्यांगांसाठीचे सानुग्रह अनुदान ग्रामपंचायतीमार्फत डीबीटीद्वारे थेट त्यांच्या बॅँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. याचा जिल्ह्यातील २४ हजार ८३३ दिव्यांगांना लाभ होणार आहे. प्रत्येकी ३५० रुपये अशी रक्कम मिळणार आहे.

दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेंतर्गत १८ वर्षावरील दिव्यांगांना आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून एक कोटी ५ लाख ६१ हजार ३०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ या वर्षातील शिवणकलेचे एकूण ७५ ठिकाणी प्रशिक्षण घेण्यात आले. प्रत्येक प्रशिक्षणामध्ये २० दिव्यांगांना शिवणकलेचे पाच दिवसाचे प्रशिक्षण देऊन शिलाई मशीन खरेदीसाठी ४७०० रुपये इतके अनुदान प्रशिक्षणानंतर देण्यात येणार आहे. याचा १५०० दिव्यांगांना लाभ देऊन त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावला जाईल.

जिल्ह्यातील विविध २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व ४५ हजार असणारे दिव्यांग असून त्यांना शासनाने दिव्यांगांसाठी विहित केलेले वैश्विक ओळखपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जापैकी एकूण १८ हजार ५७१ दिव्यांग केवळ वैद्यकीय शिबिरामुळेओळखपत्राअभावी वंचित आहेत. त्यांना दिव्यांगत्व असलेबाबत कोणतेही लाभ मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिव्यांगांची वैद्यकीय शिबिरे घेण्यासाठी ४९ लाख ८९ हजार इतक्या रकमेची मागणी

केली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम मार्फत वैद्यकीय शिबिरे घेऊन त्यांना मोफत

कृत्रिम साधने पुरविण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नावीन्यपूर्ण योजनेखाली

४८ लाख ४० हजार इतक्या रकमेची मागणी केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Sanugrah grant on the account of the disabled through Gram Panchayat