कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाची बदनामी होत असताना प्रश्न टाळणे, नाकारणे म्हणजे ‘कुलगुरूंचा पळपुटेपणा’ अशी भावना सदस्यांंमध्ये निर्माण होईल, असा उल्लेख विद्यापीठ शिक्षक संघाचे (सुटा) सदस्य नीळकंठ खंदारे यांनी केल्यावरून अधिसभेत शुक्रवारी जोरदार वादावादी झाली. या उल्लेखाबाबत कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी सभागृहात योग्य आणि काळजीपूर्वक शब्दप्रयोग व्हावेत, अशा शब्दांमध्ये सुनावले.
सभेतील प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यापूर्वी ‘सुटा’चे सदस्य मनोज गुजर यांंनी अधिसभेची सूचना मिळाल्यानंतर वेळेत प्रश्न पाठवूनही तो कार्यक्रमपत्रिकेत अखेरीस दिसतो, तर आणखी एक प्रश्न तांत्रिक कारणावरून नाकारला असल्याचे सांगितले. त्याबाबत कुलगुरूंनी तांत्रिकदृष्ट्या प्रश्न नाकारल्यास त्याची चर्चा येथे होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर विद्यापीठाची बदनामी होत असताना प्रश्न टाळणे, दाबून ठेवणे, नाकारणे म्हणजे ‘कुलगुरूंचा पळपुटेपणा’ असल्याची भावना निर्माण होईल, असा उल्लेख खंदारे यांनी केला. त्याला विद्यापीठ विकास आघाडीचे सदस्य मधुकर पाटील यांंनी आक्षेप घेतला.
कुलगुरू अध्यक्षस्थानी असून त्यांच्याबाबत असा शब्दप्रयोग करणे हे त्यांचा आणि सभागृहाचा अवमान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे खंंदारे यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. खंदारे यांनी माफी मागावी अन्यथा सभागृहाचे कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशारा अमरसिंह रजपूत, प्रताप माने यांनी दिला. त्यातच खंदारे यांंनी ‘पळपुटेपणा’ हा शब्द मी वापरला नसल्याचे सांगताच पुन्हा सभागृहातील वातावरण तापले. त्यांनी माफी मागावी यासाठी विकास आघाडी आक्रमक झाली. अखेर सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन मी दिलगिरी व्यक्त करतो; पण माझ्यावर कोणतेही दोषारोप ठेवू नका, असे आवाहन खंंदारे यांनी केले. त्यानंतर पुन्हा सभागृहातील कामकाज सुरू झाले.
असंसदीय शब्द नकोत
अधिसभा हे ज्ञानवंतांचे सभागृह असून आपण सर्वजण शिक्षक आहोत. संस्कार करण्याचे काम आपण करतो. त्यामुळे आपली भाषा, सभागृहातील शब्दप्रयोग योग्य आणि काळजीपूर्वक असले पाहिजेत. असंसदीय शब्द वापरले जाऊ नयेत, असा शब्दांत कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी उपस्थितांना सुनावले.
२० पैकी १३ ठराव मागे
या सभेत एकूण २० ठराव मांडण्यात आले होते. त्यापैकी १३ ठराव मागे घेण्यात आले, तर सात मंजूर झाले. मंजूर झालेल्या ठरावांमध्ये विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धेचा भत्ता, प्रशासकीय सेवकांसाठी विविध योजना सुरू करणे, एम. फिल., पीएच. डी.चे शोधनिबंध सादर केल्यापासून त्यांचे मूल्यांकन सहा महिन्यांत करावे, आदींचा समावेश आहे.