अनाथ मतिमंद मुली पुन्हा वाऱ्यावर

पालकत्वाबाबत नुसतीच चर्चा : जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठकीस दांडी

कोल्हापूर : परिते (ता. करवीर) येथील अंकुर मतिमंद शाळेतील दहा मतिमंद मुली व दोन मुलांचे काय करायचे याचा कोणताच निर्णय आज, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत झाला नाही. या संस्थेतील तीन मतिमंद मुली लैंगिक शोषणाच्या बळी पडल्या आहेत. त्यामुळे असुरक्षित बनलेल्या या शाळेतून त्यांचे अन्यत्र सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा निर्णय अपेक्षित होता, परंतु बैठकीत नुसतीच चर्चा झाली. ही बैठक जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनीच बोलवली होती, परंतु ते पुन्हा आज या बैठकीस अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
लैंगिक शोषणास बळी पडलेल्या त्या मतिमंद मुलींना अन्य कोणत्या ठिकाणी हलवावे, याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये मतिमंद मुलींना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांचे पालकत्व संस्था अगर व्यक्तींनी घ्यावे लागते. एकूण दहा मुली व दोन मुलांपैकी निम्मे अठरा वर्षांखालील व निम्मे अठरा वर्षांवरील आहेत. अठरा वर्षांवरील मतिमंद, आॅटीझम व बहुविकलांग मुलांचे पालकत्व कुणाला द्यायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी नॅशनल ट्रस्ट १९९९ च्या कायद्यान्वये प्रत्येक जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय स्थानिक समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये चेतना अपंगमती विद्यालयाचे प्राचार्य पवन खेबुडकर, डॉ. उदय शिरगुप्पीकर यांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारीच त्यांच्या पालकत्वाचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे कायमस्वरुपी व्यवस्था होईपर्यंत जिल्हाधिकारी या
मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार करून शासनाच्या तेजस्विनी महिला वसतिगृह किंवा बालकल्याण संकुल येथे त्यांना ठेवण्याचे आदेश देऊ शकले असते. तसे त्यांना अधिकार आहेत; परंतु त्याबाबतही नुसतीच चर्चा झाली. मुळातच बदनाम झालेल्या अंकुर मतिमंद शाळेबाबत आता अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ‘त्या’ मुलींसह इतरही मुलींना त्या ठिकाणी ठेवणे सुरक्षित आहे का? अशी विचारणा होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यांचे तत्काळ सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करणे गरजेचे आहे; परंतु तसे न करता नुसताच चर्चेचा घोळ सुरू आहे. शासनाच्या कर्जत (जि. रायगड) येथील वसतिगृहात या मुलींना पाठविण्याचा विचारही यावेळी झालेल्या सभेत झाला. (प्रतिनिधी)


‘सीईओं’ची हाताची घडी..
शासनाची ही निवासी वसतिगृहे जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली येतात. कारण अपंग कल्याण हा विभाग आता जिल्हापरिषदेकडे आहे. जिल्ह्यात पाच विनाअनुदानीत वसतिगृहे आहेत. तर मतिमंद मुलांच्या एक निवासीसह सात शाळा आहेत. या सगळ्यांवर जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण असते. या यंत्रणेचे प्रमुख असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनीही या प्रकरणात फारसे लक्ष घातलेले नाही.