कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या संचालकांची मुदत संपून वर्ष झाले असताना राज्य शासन संबंधित संस्थेच्या निवडणुकीला वारंवार मुदतवाढ देत आहे. हा सभासदांवर अन्याय असून, दूध संघाची निवडणूक तातडीने घ्यावी, अशी याचिका विरोधी गटाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर १० फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्राधिकरणाने जानेवारी २०२० पासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. तोपर्यंत कोरोनाचे संकट आल्याने प्रक्रिया थांबवावी लागली. राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० अखेर मुदतवाढ दिली. मात्र, या दरम्यान, बिहार विधानसभा, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ व त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या. तरीही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा मार्च २०२१ पर्यंत लांबणीवर टाकल्याने सभासदांमध्ये अस्वस्थता आहे. हाच मुद्दा घेऊन केर्ली (ता. करवीर) येथील ज्योतिर्लिंग दूध संस्थेने गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर १० फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी न्यायालयात गेलेल्या ३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोट-
शासनाला सार्वत्रिक निवडणुका चालतात, मग सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची भीती का वाटते? हा सभासदांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. सभासदांच्या हक्कासाठी न्यायालयात गेलो/.
- बाबासाहेब चौगले (अध्यक्ष, ज्योतिर्लिंग दूध संस्था)