आवश्यक प्रक्रियेशिवाय ओबीसी आरक्षण; उच्च न्यायालयात दाद मागणार

कोल्हापूर : इंपेरिकल डाटा, राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस नसताना ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने अध्यादेश पारीत केला तर या अध्यादेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा येथील ॲड. प्रवीण इंदुलकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली आहे. इंदिरा सहानी खटल्यात ओबीसींना आरक्षण देण्यापूर्वी राज्य शासनाने जी प्रक्रिया राबवायची आहे. उदा. मागासवर्ग आयोग स्थापना, कॉन्टीफायेबल डाटा, मागासवर्ग आयोगाची शिफारस इत्यादी सर्व प्रक्रिया अनिवार्य व बंधनकारक स्वरूपाच्या आहेत. ज्याला आज मंत्रिमंडळाने छेद दिला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे राजकीय आरक्षण, आजच्या परिस्थितीमध्ये ओबीसींना बहाल करणे ही कृती घटनाबाह्य आहे. तसेच ती अन्य जाती, जमातीवर, समूहावर अन्याय करणारी आहे, असे ॲड. इंदुलकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.