पाण्यानंतर आता वाळलेला ऊस तोडणीचे संकट

शेतकरी दुहेरी कात्रीत : कारखान्याची तोडणी आली तरी आर्थिक अरिष्टांचे ढग; पैरा पद्धतीने तोड

दत्तात्रय पाटील -- म्हाकवे -गत महिन्यात निढोरी कालव्यातून सोडलेले पाणी म्हाकवे (ता. कागल) येथे पोहोचलेच नाही. त्यामुळे येथील ऊस पीक वाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील चारही कारखान्यांनी पाण्याअभावी वाळणाऱ्या ऊसतोडीला प्राधान्य दिले असले तरी गावच्या उत्तरेकडील माळरानावरील बहुतांश ऊस पाण्याअभावी होरपळला आहे. या शेतकऱ्यांचा वाळलेला ऊस कोणी तोडायचा? हा प्रश्न भेडसावत आहे.
उसाचे वाडे पूर्णत: वाळल्यामुळे वैरणीसाठी ऊसतोड करणाऱ्यांसह स्थानिक ऊसतोड मजूर (टोळ्या) टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे बाहेरून आलेल्या मजुरांसह पैरा पद्धतीने वाळलेला ऊस तोडून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
आॅक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हाकवेकडील कालव्याला पाणी सोडण्यात आले. परंतु, या कालव्याला असणारी गळती, कालव्यात साचलेले केंदाळ, झाडेझुडपे यामुळे हे पाणी म्हाकवेपर्यंत पोहोचलेलेच नाही. तसेच अशा बिकट परिस्थितीत म्हाकवे परिसरातच पावसाने दडी मारली. परिणामी, येथील ऊस पिके डोळ्यांदेखत वाळताना पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाही. सध्या तालुक्यातील हमीदवाडा, सरसेनापती संताजी घोरपडे, शाहू, आदी सर्वच कारखान्यांनी आपल्याकडे नोंद असणाऱ्या वाळलेल्या उसाची पाहणी करून हा ऊस अग्रक्रमाने तोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, हा वाळलेला ऊस तोडण्याकडे स्थानिक मजूर पाठ फिरवत आहेत.
त्यामुळे शेतकरी पैरा पद्धतीने, जादा मजुरी देऊन साखर कारखान्याला ऊस घालविण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत.

प्रशासन बेजबाबदारच...!
सध्या म्हाकवेकडील कालव्याची डागडुजी सुरू आहे. गेल्या महिन्यातील पाणी न पोहोचल्यामुळे येथील ऊस वाळलेले आहेत, हे अधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. तरीही दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच पाणी सोडणार आहेत. त्यामुळे कालव्याच्या दुरुस्तीची कामे पाहणारे अधिकारी अत्यंत गरजेच्या ठिकाणीच कामे झाल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांमध्येच ताळमेळ नसून त्यांनी बेजबाबदारपणाची सीमारेषाच ओलांडल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

पाणीपट्टी माफ करा...
गगनाला भिडलेले खतांचे दर, मशागत, कीटकनाशके, मजुरी यामुळे शेती आतबट्ट्यात आली आहे; तर यंदा ऐनवेळी पाणी न आल्यामुळे हातातोंडाशी आलेल्या ऊसपिकाची अक्षरश: राखरांगोळी झाली आहे. याची अंशत: जबाबदारी स्वीकारून पाटबंधारे विभागाने यंदाची पाणीपट्टी आकारणी न करता ती माफ करावी, अशी मागणीही जाणकार शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली आहे.