नागपूरची प्रक्रिया सुरू, कोल्हापूरची कधी...?

कुलगुरू निवड : मुदतीनंतर सोलापूरकडे कार्यभार शक्य

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार यांची मुदत २५ फेब्रुवारीला संपत असल्याने तोपर्यंत नव्या कुलगुरूंची निवड होणे शक्य नसल्याने कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोलापूरच्या कुलगुरूंकडे अथवा अन्य कुणाकडे तरी दिला जाण्याची शक्यता आहे. हा कार्यभार कुणाकडे दिला जावा, हे कुलपती या नात्याने राज्यपाल निश्चित करतात. राज्यपालांनी नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया आज, बुधवारपासून सुरू केली. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया कधी सुरू होणार, यासंबंधी विद्यापीठ क्षेत्रात उत्सुकता आहे.
नागपूर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू विनायक देशपांडे यांची मुदत सहा फेब्रुवारीला संपत आहे. म्हणून तेथील कुलगुरू शोधप्रक्रिया सुरू झाली. शिवाजी विद्यापीठाने कुलगुरू शोध समितीवर विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या एका व्यक्तीचे नाव सुचवायचे असते. त्यानुसार दिल्लीतील रिजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजीचे कार्यकारी संचालक डॉ. दिनकर मश्नू साळुंके यांच्या नावाचा प्रस्ताव ८ डिसेंबरला राजभवनाकडे पाठविला. मुळात एकच नाव पाठवायचे असताना साळुंके व नागपूर येथील नॅशनल एन्व्हायर्न्मेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (निरी) संचालक डॉ. एस. आर. वाटे यांचेही नाव पाठविले. त्याला राजभवनाने हरकत घेतली. कुलगुरू निवडीसाठी राज्यपाल तीनसदस्यीय शोध समिती नियुक्त करतात. त्यांनी सुचविलेला सदस्य हा त्या समितीचा अध्यक्ष असतो. प्रधान सचिव किंवा त्याहून वरच्या दर्जाचा अधिकारी या समितीवर नियुक्त करते व विद्यापीठाने सुचविलेला सदस्य अशीही समिती असते; परंतु राज्यपाल व राज्य शासनानेच नावे निश्चित न केल्याने शोध समिती अस्तित्वात आली नाही. शोध समिती स्थापन झाल्यावर ती निवड प्रक्रियेसाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची निवड करते. हे अधिकारी वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन कुलगुरुपदासाठी अर्ज मागवितात. कुलगुरुपदासाठी अर्जाची मुदतच महिनाभर असते. या महिन्याअखेर ही समिती स्थापन झाल्यास मार्चअखेर नव्या कुलगुरूंची निवड होऊ शकते.

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोध समितीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यासंबंधीच्या अनुषंगिक मंजुरीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
- प्रवक्ता, राजभवन मुंबई


कुलगुरू कोण...?
नवा कुलगुरू कोण, याविषयी शैक्षणिक क्षेत्रात उत्सुकता आहे. ही निवड राजभवन करीत असले तरी त्याला मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची मोहोर आवश्यक असते. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे अन्य पात्रतेपेक्षा ती व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या विचारधारेशी निगडित हवी, हीच त्यांच्या निवडीची महत्त्वाची पात्रता असेल.