‘नगरोत्थान’ टक्केवारीत अडकला

नियोजनचा खोडा : महापालिकेत देता, आम्हाला का नाही..?

कोल्हापूर : शहरातील विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून मंजूर केलेला निधी जिल्हा नियोजन विभागातील एका अधिकाऱ्यामुळे अडकून पडला आहे. महापालिकेत तुम्ही प्रत्येक कामाला पैसे देता, मग इथे दिले म्हणजे काय झाले, अशी मागणी त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षपणे होत असल्याचे जबाबदार सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे दोन वर्षांचा सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी नियोजन विभागात पडला आहे.
राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिकेसाठी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून २०१३-१४ साली २ कोटी २५ लाख व २०१४-१५ साठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला तेवढाच हिस्सा महापालिकेने घालायचा आहे. त्यातून रस्ते, गटारींसह विविध स्वरुपांची कामे झाली आहेत. त्याचा पहिल्या वर्षाचा ५७ लाखांचा निधी व दुसऱ्या वर्षाचा ४ कोटी ४९ लाखांचा निधी शासनाने वितरीत केला आहे. हा निधी थेट महापालिकेला न येता तो जिल्हा नियोजन विभागाकडून वितरीत होतो. कारण नियोजन मंडळातर्फेच ही कामे शासनाला सादर झालेली असतात. कामे तरी झाली आहेत, निधीही प्राप्त झाला आहे; परंतु तो नियोजन विभागातून पुढे सरकत नसल्याने त्याची अधिक चौकशी केल्यावर हा निधी एका टेबलला अडवला असल्याचे समजले. निधी लवकर मिळावा म्हणून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला पण तो पुढे सरकेना. मग ज्यांनी नगरोत्थानमधील कामे केली आहेत, असे कंत्राटदार जावून थेट साहेबाला भेटले. तिथे पूर्वी महापालिकेत हंगामी कामगार असलेला एक लिपिक म्हणून रुजू झाला. त्यालाही सगळ््यांनी विनंती केली. (प्रतिनिधी)


लाख नको, टक्का द्या
कामाचे पैसे निघावेत म्हणून कंत्राटदारांनी वर्गणी काढून लाख रुपये लिपीकास द्यायचे निश्चित केल्याचे त्यांना कळविले; परंतु एवढ्यावर भागेना. उलटा निरोप दिला की, लाख नकोत, एक टक्का द्या. त्यामुळे कंत्राटदारांनीही तिकडे जाणेच बंद केले आहे. काहीजण यासंबंधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते.