शासकीय सेवेत येणाऱ्या २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना(डीसीपीएल) लागू केली आहे; परंतु सन २०१५ पासून ही योजना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस)मध्ये वर्ग करण्यात आली आहे, तर २०१८ मध्ये पीएफआरडीए नवी दिल्ली यांनी राज्यातील महानगरपालिकांना एनपीएसमध्ये खाते काढण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तरीही कोल्हापूर महानगरपालिकेने सन २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कपात होणारी रक्कम एनपीएसकडे वर्ग करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात हर्षजित घाटगे, रावसाहेब चव्हाण, सुरेश पाटील, मिलिंदकुमार जाधव, अरुणकुमार गवळी, मीरा नगिमे, प्रिया पाटील, मिलिंद पाटील, राजेंद्र हुजरे, अवधूत नेर्लेकर, विवेक चव्हाण, चेतन आरमाळ, उमेश बागुल, प्रज्ञा गायकवाड, अक्षय अटकर, गुंजन भारंबे, अनुराधा वांडरे यांचा समावेश होता.