महावितरणच्या नवीन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील कृषिपंपधारकांकडून वसूल केलेल्या रकमेसाठी स्वतंत्र हिशेब ठेवला जाणार आहे व वीज बिलापोटी वसूल करण्यात आलेल्या रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीकरिता व ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्याकरिता दिली जाईल. त्यामध्ये संबंधित ग्रामीण विभागातील महावितरणच्या विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्याकरिता उपयोग केला जाणार आहे व तसे परिपत्रक महावितरणने काढले असल्याचे यावेळी भोसले यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत तसेच जिल्हास्तरावर नवीन कृषिपंप वीजजोडणी, वितरण रोहित्रांची क्षमतावाढ, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, लघुदाब वाहिनीचे बळकटीकरण, ११ के.व्ही.. २२ के. व्ही. वाहिनीचे बळकटीकरण, तसेच ११ के. व्ही. २२ के. व्ही. लाईन कपॅसिटर उपकेंद्र देखभाल-दुरुस्ती, नवीन उपकेंद्र उभारणी, इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.