विश्वास पाटील
कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठात स्थापन होणाऱ्या कोविड प्रयोगशाळेसाठी शासनाकडून अजून मंजुरीच मिळाली नसताना तब्बल ४३ लाख रुपयांची साधने खरेदीचा घाट व्यवस्थापन समितीने हरकत घेतल्याने तूर्त बारगळला. कुलगुरू व प्रकुलगुरू यांची मुदत १७ जूनला संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रयोगशाळेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची प्रक्रियाही सुरू न करता उपकरणे खरेदीची लगीनघाई विद्यापीठात सुरू होती.
कोविड विषाणूच्या आडून विद्यापीठातील ही अत्याधुनिक हाय एंड लॅबोरेटरी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. सुरुवातीला वनस्पतीशास्त्र शाखेच्या प्राध्यापकाने ही प्रयोगशाळा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी केली होती. त्यास अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. तोपर्यंत अन्य विद्यापीठांनी शासनाकडून अनुदान मिळवून प्रयोगशाळा सुरू केल्या.
राज्यपालांनी एप्रिलमध्ये घेतलेल्या कुलगुरुंच्या बैठकीत आपत्कालीन निधीतून कोविडच्या निमित्ताने अशी प्रयोगशाळा सुरू करावी असे सूचविले. त्यानंतर या लॅबने पुन्हा उचल खाल्ली. या लॅबचा प्रस्ताव प्राध्यापिकेस करायला सांगितला. त्यासाठी समिती स्थापन केली.
कोविडवर संशोधन निबंध प्रकाशित करणाऱ्या प्राध्यापकास सदस्य बनविले. कुणाचा आक्षेप नको म्हणून मूळ प्रस्ताव सादर करणाऱ्या प्राध्यापकांसही या समितीत घेतले. महात्मा फुले आरोग्य योजनेत गैरप्रकार केल्याचा आक्षेप असलेल्या महाविद्यालयाच्या डॉक्टरचे सहकार्याबाबत सहमती पत्र घेतले.
अशा प्रयोगशाळेपासून १०० मीटर अंतरावर अन्य इमारत असू नये असे प्रस्तावातच नमूद असताना ५० ते ८० मीटरवर असलेल्या विद्यापीठाच्या सामायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) इमारतीत ही प्रयोगशाळा उभारायची असे सांगत थेट प्रयोगशाळेसाठी लागणारी उपकरणे खरेदीची प्रक्रियाच सुरू केली. जे दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते, त्यातील पहिल्या प्रस्तावात प्रयोगशाळा उपकरणांसाठी ६५ लाख व नंतरच्या प्रस्तावात ४३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.
एकाही अटीची पूर्तता न करता उपकरण खरेदीचा विषय व्यवस्थापन समितीसमोर रेटण्याचा प्रयत्न सुरू होता परंतु १९ मे रोजी झालेल्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत शासनाच्या मंजुरीनंतरच अशा प्रकारच्या खरेदीचा विषय अधिकार मंडळासमोर ठेवावा असे सांगून हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे.
व्वा..सामाजिक उत्तरदायित्व..
आपत्कालीन निधीच्या व्याजाची रक्कम खर्च करण्यास शासनाची मंजुरी असते, परंतु या प्रकरणात राज्यपालांच्या बैठकीतील कार्यवृत्तांताचा अहवाल देत थेट आपत्कालीन निधीच खर्च करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू होता. कोल्हापुरात सध्या राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालय व डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयांत ही लॅब सुरू झाली असताना सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भले मोठे कारण देऊन ही लॅब सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. थुंकी तपासणे हे विद्यापीठाचे काम नाही, तुम्ही कोरोना विषाणूवर लस शोधून काढणारे संशोधन करा, अशीही अपेक्षा व्यक्त झाली.