कोल्हापुरी गुळाला बनावटगिरीचा मुंगळा

सांगली, कर्नाटकतील गुळाची साठवणूक : शाहू मार्केटमध्ये ‘सेस’ची पावती केली की, तोच गूळ होतो ‘कोल्हापुरी गूळ’

प्रकाश पाटील ल्ल कोपार्डे
सांगली व कर्नाटकमधील गूळ , मात्र त्याची साठवणूक कोल्हापूर येथील शाहू मार्केट यार्डमध्ये. तीही विना सौद्याची. यावर बाजार समितीकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसच्या कराची पावती झाली की, हा गूळ ‘कोल्हापुरी गूळ’ म्हणून विकण्याचा नवीन फंडा व्यापाऱ्यांकडून विकसित केला जात आहे. यामुळे ‘कोल्हापुरी गूळ’ बनावटगिरीने बदनाम होत आहेच. त्याशिवाय याचा फटका गुळाला बसतो.
शेतीमालाच्या जीआय मानांकनात कोल्हापुरी गुळाला
‘शाहू ब्रॅँड’ मिळाला आहे. या शाहू ब्रॅँडवरूनच ‘कोल्हापुरी गूळ’ म्हणून देशभरासह त्याला चढ्यादराने मागणी असते. या गुळाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा आधार आहे.
येथील जमिनीची प्रत, पाणी यामुळे कोल्हापूर गुळाला एक वेगळी चव, प्रत असते. यात केवळ नैसर्गिक उसाचा रस व नैसर्गिक प्रक्रिया घटक असल्याने कोल्हापुरी गूळ आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक असल्याचे संशोधनात सिद्ध झाले आहे. शासकीय पातळीवर कोल्हापूरमध्ये निर्माण होणाऱ्या गुळाचा गैरफायदा घेऊन इतरत्र निर्माण झालेला गूळ ‘कोल्हापुरी गूळ’ म्हणून विकला जाऊ नये यासाठी त्याला जी. आय. मानांकनही देण्यात आले आहे.
मात्र, यासाठी मानांकन मिळूनही ‘शाहू ब्रँड’ म्हणून की, ‘कोल्हापुरी गूळ’ असा ब्रँड तयार करण्यात शासकीय पातळीवर निर्माण झालेल्या उदासिनतेमुळे कोल्हापुरी गूळ म्हटल्यानंतर ग्राहकांच्या त्यावर उड्या पडतातच. त्याशिवाय गुळाला चांगला दर मिळत असल्याने इतरत्र निर्माण करण्यात येणारा कमी दर्जाचा व साखरेपासून तयार करण्यात आलेला गूळ बाजार समितीत आणायचा. त्याचे सौदे न करता साठवणूक करायची. त्याच्यावर बाजार समितीमध्ये साठवणुकीबद्दल सेस भरावयाचा. हीच सेसची पावती मग कोल्हापुरी
गूळ असल्याचा पुरावा म्हणून बाजारपेठेत दाखवून तो चढ्या भावाने विकायचा, असा फंडा काही व्यापाऱ्यांनी अवलंबला असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
सांगली व कर्नाटकमधून मागील काही दिवसांत १५ ते २० हजार रव्यांची आवक झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावर बाजार समितीत सौदे न निघता व्यापाऱ्यांच्या गोदामात गूळ
गेलाच कसा? की केवळ सेस मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांशी समितीचे लागेबांधे आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतरत्र तयार होणारा गूळ विकत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, असा कारवाईचा प्रकार झाल्याचे एकदाही घडलेले नाही.