Kolhapur Circuit Bench: सहा जिल्ह्यातील तीन हजार पोलिसांचे मुंबई हेलपाटे थांबले

वेळेसह पैशांची बचत : कार्यक्षमता सुधारणार, सहा जिल्ह्यांतील पोलिसांना फायदा

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी दर महिन्याला सहा जिल्ह्यांतून सुमारे तीन हजार पोलिसांनामुंबईला जावे लागत होते. यातून वेळ, पैसे मोठ्या प्रमाणात खर्च करावे लागत होते. याशिवाय पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे पोलिसांचा मुंबईला होणारा हेलपाटा थांबला असून, वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले वेळेत निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

जामीन अर्जावर म्हणणे मांडणे, गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती सादर करणे, खटल्यांची सुनावणी, अपील किंवा रिटमध्ये बाजू मांडणे, अनेक कामांसाठी पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागत होते. कोल्हापुरातून मुंबईला जाण्यासाठी आठ ते १० तासांचा वेळ जातो. वेळेत पोहोचावे, यासाठी सुनावणीच्या आदल्या रात्रीच एसटी, खासगी ट्रॅव्हल्स किंवा रेल्वेने निघावे लागत होते. मुंबईत पोहोचल्यानंतर हॉटेल, लॉजिंग यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. सुनावणीचे कामकाज संपल्यानंतर मुंबईतून बाहेर पडण्यात दिवस जात होता.

पुन्हा रात्रभर प्रवास करून कोल्हापुरात पोहोचावे लागत होते. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी पोलिस ठाण्यातील ड्यूटीला हजर राहावे लागायचे. तासाभराच्या न्यायालयीन कामासाठी दोन रात्री आणि एक दिवसाचा वेळ जात होता. प्रवास, जेवण आणि राहण्यासाठी एका व्यक्तिला किमान तीन ते चार हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. सर्किट बेंचमुळे खर्च आणि वेळेची बचत होणार आहे.

गतिमान न्याय

मुंबईत प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त असल्याने खटले निकाली निघण्यास विलंब होत होता. आता कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे पहिल्या टप्प्यात ५० ते ६० हजार खटल्यांचे कामकाज असेल. सहा जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र सर्किट बेंच मिळाल्यामुळे कामकाज गतिमान होऊन वेळेत न्याय मिळेल, अशी भावना पोलिसांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातून दरमहा सुमारे ६०० ते ७०० पोलिस मुंबई उच्च न्यायालयात जात होते.

अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचीही फेरी

कामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहन दिले जाते. यासाठी एक चालक, एक मदतनीस याशिवाय गरजेनुसार इतर कर्मचारीही सोबत घेऊन जावे लागत होते. यांचा खर्च मोठा होता. आता सर्किट बेंचमध्ये काम होणार असल्याने शासकीय खर्चात बचत होणार आहे.