उत्कर्षा पोतदार
उत्तूर : स्वेच्छा पुनर्वसन व आर्थिक पॅकेजबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणावरून आंबेओहोळ प्रकल्प ता. आजरा येथे प्रकल्पग्रस्त न्याय मागण्यासाठी जलसमाधी घेण्यासाठी गेले होते. यावेळी पोलिसांनी प्रकल्पग्रस्तांना अडवले. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. गेली २५ वर्षे हे आंदोलन चालू आहे. या प्रकल्पात ८२२ प्रकल्पग्रस्त आहेत.त्यातील ३५५ शेतकऱ्यांनी धरण बांधण्यासाठी सहकार्य करून स्वेच्छेने जमिनी दिल्या. त्यांना लाख ते दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली व ज्यांनी जमिनी द्यायला विरोध केला त्यांना हेक्टरी ३५ लाख रुपये भरपाई मिळाली आहे. वारंवार आंदोलन करूनही प्रशासनाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. म्हणूनच प्रशासनाच्या या कार्यवाहीच्या निषेधार्थ जलसमाधी घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त आले होते.
आंबेओहळ धरणस्थळावर आजरा तहसीलदार समीर माने, सहायक पोलिस निरीक्षक नागेश यमगर, गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकारी मल्लिकार्जुन माने, दिनेश खट्टे, कार्यकारी अभियंता शिल्पा राजे मगदूम, पाटबंधारे उप विभागीय अधिकारी आदिनाथ फडतरे, उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रय धोंडपोटे व मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन फायर व्यवस्थापन व आरोग्य पथकाला तयारीत ठेवण्यात आले होते. वसंतराव धुरे, काशिनाथ तेली, पी एस खरात उपस्थित होते.
यावेळी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष संजय येजरे, शंकर पावले, पांडुरंग पाटील, ज्योतिबा गुरव, अंबाजी पाटील, नामदेव पाटील, अजित बेलवेकर, समीर भोई, रमेश जाधव, राजेंद्र शिंदे, शिवराम देसाई व मोठ्या संख्येने शेतकरी महिला उपस्थित होत्या.
आम्ही जगून तरी काय करायचं ?
आम्ही जगून तरी काय करायचंय ? शेती धरणात गेली आहे. हृदयाचे ऑपरेशन झाल्यामुळे महिन्याला दोन हजार रुपयांची औषधे लागतात. आमच्याकडे पैसे नाहीत. पैसा कोठून आणायचा. - आनंदा विठोबा मेंगाणे धरणग्रस्त आरदाळ
बैठकीचे आश्वासन..
अधिवेशन संपल्यानंतर पुण्याला जाऊन प्रस्ताव घेऊन मुंबईमध्ये पुनर्वसन मंत्री व कृष्णा खोरे महामंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेऊन चर्चा करू असे आश्वासन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.