कोल्हापूर : कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थातच सीएसआर फंडातून जागा विकसित करण्याच्या नावाखाली महापालिकेच्या मालकीचा सुमारे ४३ हजार ७६० चौरस फुटांचा भूखंड एका खासगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न महापालिकेत काही नगरसेवकांकडून होत आहे. यासंदर्भातील सदस्य ठराव आज, सोमवारी होत असलेल्या सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीकरिता आणला गेल्याने या प्रकाराची माहिती समोर आली आहे. राजोपाध्येनगरमधील गजबजलेल्या परिसरातील कोट्यवधी रुपयांचा हा भूखंड आता या ठरावामुळे चर्चेत आला आहे.
महापौर रुपाराणी निकम यांनी गेल्या काही दिवसापासून सीएसआर फंडातून शहरातील चौक, आयलँड, रस्ते दुभाजक, उद्याने विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेत महापौर निकम, आयुक्त राजेंद्र भारूड यांच्या उपस्थितीत बैठकाही झाल्या आहेत. या संधीचा फायदा घेत काही नगरसेवकांनी सीएसआर फंडातून विकास करतोय, असा आभास निर्माण करून ४३ हजार ७६० चौरस फुटांचा भूखंड एका खासगी कंपनीला नाममात्र भाड्याने पन्नास वर्षांच्या कराराने देण्याचा घाट घातला आहे.
आज, सोमवारी होत असलेल्या सर्वसाधारण सभेतील पुरवणी कार्यपत्रिकेवरील १७ क्रमांकाचा हा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव महासभेसमोर आणणे आवश्यक होते. पण, प्रशासन त्याला राजी होणार नाही, म्हणून सदस्य ठरावच्या माध्यमातून तो महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
काय आहे हा सदस्य ठराव ?
महानगरपालिका हद्दीतील कसबा करवीर, रि.स.नं. १०९८/१ अ पैकी जागेवर आरक्षण क्रमांक ३३५ नुसार सांस्कृतिक केंद्र व वाचनालय याकरिता आरक्षण आहे. यामधील आरक्षणापैकी ४,०६७ चौरस मीटर (४३ हजार ७६० चौरस फूट) जागा टीडीआर देऊन महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे. त्यावर भागातील नागरिकांकरिता ‘‘सांस्कृतिक भवन सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी संस्था, कोल्हापूर” सीएसआर फंडातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणार असल्याने संबंधित कंपनीस अल्पदर भाडेतत्त्वावर पन्नास वर्षांच्या कराराने चालविण्यास देण्यात यावा, म्हणून आलेला सदस्य ठराव.
सीएसआर फंडातून काय करता येते ?
असा निधी शाळा, पाणीपुरवठा, आरोग्य, पर्यावरण, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विकास अशा विविध समाजोपयोगी कामांसाठी वापरला जातो. निधी एखाद्या एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था किंवा स्थानिक प्रकल्पाला दिला जाऊ शकतो. कंपनीला त्या पैशांवर मालकी हक्क राहत नाही.
फंड देणाऱ्या कंपनीचा फायदा काय ?
ज्या कंपन्यांची ठरावीक उलाढाल किंवा नफा मोठा असतो, त्या कंपन्यांनी मागील तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान २% रक्कम सीएसआर कामांसाठी खर्च करणे आवश्यक असते. कंपनीला त्या बदल्यात सामाजिक प्रतिमा सुधारणा, ब्रँड विश्वास आणि कायदेशीर पालन याचा फायदा होतो; पण दिलेला पैसा परत कंपनीची कमाई होत नाही.
विकास केला; पण मिळकत दिली नाही
कोल्हापूर शहरात सीएसआर फंडातून यापूर्वी काही कामे झाली आहेत. परंतु, त्या मिळकतीचा, चौकाचा, रस्ते दुभाजकाचा विकास करण्यात आला, त्याची मालकी पूर्णत: महापालिकेचीच राहिली आहे. परंतु, रि.स.नं १०९८/१ अ ही मिळकत अल्पदर भाडेतत्त्वावर पन्नास वर्षांच्या मुदतीने चालविण्यास देण्याचा विषय आल्यामुळेच तो संशयाचा व चर्चेचा ठरला आहे.
जागा विक्री करण्याचा हा नवा फंडा आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा नाममात्र दरात भाडेतत्त्वावर दिल्या जाऊ लागल्या, तर सर्व जागा रिकाम्या होतील. ही जागा विकसितच करायची असेल, तर व्यापारी तत्त्वावर विकसित करावी. तशी निविदा काढावी. त्यातून उत्पन्न तरी मिळेल. काँग्रेस आघाडीचा या ठरावाला विरोध राहिल.- राजेश लाटकर, विरोधी पक्षनेता.
लाख मोलाची जागा
- एकूण जागा - ४३ हजार ७६० स्क्वेअर फूट
- २५०० रुपये प्रति स्क्वेअर फूट जागेचा दर
- जागेची एकूण किंमत - १० कोटी ९४ लाख
Web Summary : Kolhapur Municipal Corporation faces accusations of gifting prime land to a private company under the guise of CSR development. A controversial resolution proposes leasing a 43,760 sq ft plot for 50 years at a nominal rent, raising concerns about transparency and potential revenue loss for the city.
Web Summary : कोल्हापुर महानगरपालिका पर सीएसआर विकास के बहाने एक निजी कंपनी को प्राइम लैंड उपहार में देने का आरोप है। एक विवादास्पद प्रस्ताव में 43,760 वर्ग फुट का प्लॉट 50 वर्षों के लिए मामूली किराए पर देने का प्रस्ताव है, जिससे पारदर्शिता और शहर के लिए संभावित राजस्व हानि के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।