लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या गेल्या चार वर्षांतील कारभाराची चौकशी सुरू असल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. समितीने केलेल्या वारेमाप खर्चाच्या तक्रारीवरून न्याय विधी खात्याने हे पाऊल उचलले असून, कार्यालयाकडून कागदपत्रे मागविली जात आहेत. याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्यांना पाठविण्यात आले आहे. मात्र, न्याय विधीकडून नियमितपणे अनेक विषयांवर चौकशी सुुरू असते, वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविले जातात, त्यात काही वेगळे नाही, असे समितीच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पवार यांनी तक्रार केली होती. यासह विविध प्रकरणांच्या अनेक तक्रारी न्याय विधी खात्याकडे गेल्या होत्या. यात नृसिंहवाडी येथील धर्मशाळेची बांधणी, जोतिबा मंदिर विकास आराखड्याचे रखडलेले काम, समितीने भाड्याने घेतलेल्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी केेलेला ८६ लाखांवर खर्च, महापूर तसेच कोरोनाच्या काळात साहित्य वाटपावर केेलेला वारेमाप खर्च, वाटपातील अनागोंदी कारभार, देवल क्लबची भाडेतत्त्वावर घेतलेली जागा अशा विविध प्रकरणांचा समावेश आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन न्याय व विधी खात्याने चौकशी सुुरू केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
---
तक्रारकर्त्यांना पत्र
या तक्रारींची दखल घेत न्याय व विधी खात्याने समितीकडून विविध प्रकरणांची कागदपत्रे मागवली आहेत. तसेच चौकशी सुरू केल्याचे पत्र तक्रारकर्त्यांना पाठविले आहे. यात समितीच्या नियमबाह्य, अधिकारबाह्य बेकायदेशीर कारभाराबाबत आजपर्यंत दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन समिती बरखास्त करण्याच्या कारवाईच्या मागणीचे पत्र संबंधित विभागाला पाठविण्यात आले आहे असे नमूद आहे.
--
नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठी हालचाली
समिती बरखास्त करण्याच्या हालचाली सध्या सुुरू असून, देवस्थानच्या अध्यक्षपदी भय्या माने व संजय डी. पाटील यांच्या नावाची चर्चा आहे. आणखी काही मान्यवर यासाठी इच्छुक आहेत. अंबाबाई मंदिर समिती स्थापन करून ती कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने अजूनही कोणते पाऊल उचलले गेलेले नाही. त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा देवस्थान समितीवर आहेत. त्यामुळे समिती बरखास्त करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून ही चौकशी लावण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
--
न्याय व विधी खात्याच्या विभागांकडून अनेक विषयांची कागदपत्रे देवस्थान समितीकडे मागितली जातात. त्यानुसार त्यांना ती पाठविली जातात, ही नियमित चौकशी असते. त्यात वेगळे काही नाही.
महेश जाधव
अध्यक्ष
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती
--