कोल्हापूरसाठी अर्थ'हीन' संकल्प, दहा आमदारांचे बळ तरी झोळी रिकामीच

जोतिबा प्राधिकरण, उड्डाणपूल, रस्त्यांकडे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : राज्यातील महायुतीला एक-दोन नव्हे तर तब्बल दहा आमदार देणाऱ्या कोल्हापूरला सत्तेत आल्यानंतर काहीतरी ‘गिफ्ट’ दिले जाईल, अशी अपेक्षा असताना सरकारने कोल्हापूरकरांची झोळी रिकामीच ठेवून उपेक्षा केल्याचे सोमवारी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट झाले. कोल्हापूरकरांच्या अन्य काही महत्त्वाच्या मागण्यांना राज्य सरकारने ठेंगाच दाखविला असल्याने काहीशी निराशा झाली आहे.

महायुतीने निवडणूक काळात कोल्हापूरकरांना शहराच्या हद्दवाढीपासून जोतिबा विकास प्राधिकरणापर्यंत आणि शहरातील रस्त्यांपासून ते उड्डाणपुलापर्यंत अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु निवडणुकीनंतर या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे सोमवारी पाहायला मिळाले. महायुतीतील आमदारांनी राज्य सरकारकडून अपेक्षा ठेवून घाईगडबडीने मागण्यांची निवेदने, प्रस्ताव पोहच केले होते. परंतु हे प्रस्ताव फाइलमध्येच राहिले.

अवघ्या महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या श्री जोतिबा मंदिर परिसर विकासासाठी जोतिबा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आमदार विनय कोरे यांनी लावून धरली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव त्यांनी सरकारला सादर केले आहेत.

मागच्याच आठवड्यात पन्हाळ्यावर झालेल्या कार्यक्रमात दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील पंधरा दिवसांच्या आत जोतिबा विकास प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे सोमवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असल्याचे सांगून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘हेड’ तयार करून काहीतरी तरतुद करतील अशी अपेक्षा होती. पण, प्राधिकरणाचा साधा उल्लेखही करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी टाळले.

उड्डाणपूल केवळ हवेत

भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांनी कोल्हापूर शहरातील ताराराणी चौक ते शिवाजी पूल या मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याचा अंदाजे ४५० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. शहरातील रस्ते करण्याकरिता १४५ कोटींचा एक प्रस्तावही दिला होता. पण एकीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली जात असताना कोल्हापूरचे प्रस्ताव फाइलमध्येच ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

उद्याने, पंचगंगा घाट उपेक्षित

शहरातील अमृत योजना-२ मधील कामांसाठी ४५ कोटींचा निधी कमी पडत आहे, त्यामुळे जवळपास ३०० कोटींचा निधी असूनही कामे सुरू झालेली नाहीत. हा ४५ कोटींचा निधी मिळावा म्हणूनही कोल्हापुरातून मागणी झाली होती. पर्यटन मंत्रालयाकडील निधीतून शहरातील उद्याने विकसित करणे, पंचगंगा घाट विकसित करणे यासाठीही निधी मागण्यात आला होता. त्यावरही निर्णय झालेला नाही.

पंचगंगा, ‘अंबाबाई’ दुर्लक्षित

नाशिकला होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गोदावरी विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला; पण कोल्हापूरच्या पंचगंगेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यातील ८० कोटींचा निधी सोडून दुसऱ्या टप्प्यातील विकासकामांसाठी कसलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.

हा अर्थसंकल्प आरोग्य, कृषी, उद्योग, पायाभूत सोयीसुविधांसह गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणारा आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सिंचन, वीज, सौर ऊर्जा, मूल्यवर्धित योजना जाहीर केल्या आहेत. नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर होणार असून, घरकुल अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. - प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री 
 

हा अर्थसंकल्प म्हणजे फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या घोषणांचा परिपाक आहे. या अर्थसंकल्पात कोल्हापूरला ठेंगा दाखवला आहे. अंबाबाई मंदिराचा १४०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा, जोतिबा विकास प्राधिकरण आराखड्यासाठी एक रुपयाचीही तरतूद केली नाही. या अर्थसंकल्पातून लाडक्या बहिणींचा, कर्जाखाली पिचलेल्या शेतकऱ्यांचा आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात केला आहे. - आमदार सतेज पाटील, गटनेते काँग्रेस, विधान परिषद

मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठी तरतुदी, नवीन औद्योगिक धोरणे आणि ५० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प राज्यातील उद्योग व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. - ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री.