खुमखुमी असेल तर फौजदारी कराच !

‘के. पी.’चे सरकारला प्रतिआव्हान : पॅकेजचा ‘शब्द’ पाळा; अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात ऊस; जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत बैठक

कोल्हापूर : एकीकडे साखर उद्योग अडचणीत असल्याचे मान्य करायचे, पॅकेजची घोषणा करू द्यायची नाही आणि दुसरीकडे फौजदारीची भाषा करायची, हे योग्य नाही. आम्ही काय चोर, दरोडेखोर आहोत का? खुमखुमी असेल तर एकदा फौजदारी कराच, असे प्रतिआव्हान बिद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी बैठकीत दिले.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. कारखान्यांसमोरील अडचणी सांगा, शासनाला कळवू, असे प्रादेशिक उपसंचालक डी. टी. भापकर यांनी सांगितले. त्यांना रोखत पी. जी. मेढे म्हणाले, गेल्या पाच-सहा वर्षांत एफ. आर. पी.मध्ये ४६५ रुपयांची वाढ झाली. साखरेचे दर कितीने वाढले? राज्य बॅँकेच्या उचलीतून ऊसबिलासाठी १३१० रुपये हातात राहतात. शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे कसे? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही २२५० रुपयांच्या पुढे साखर जाईना. गेल्या वर्षाची ८० लाख टन साखर शिल्लक असल्याने मार्केट पुढे सरकेना. अशा परिस्थितीत शासन म्हणून काही पावले उचलणार आहात का? गेल्या वर्षीचे निर्यात अनुदानाचे पैसे दिलेले नाही. खरेदी करमाफीचा निर्णय झाला असताना नोटिसा कशा? अशी विचारणा मेढे यांनी केली.
शासन गांभीर्याने घेणार नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारातच उसाचा ट्रक आणून ओतू, असा इशारा के. पी. पाटील यांनी दिला. जो उठतो तो आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास निघालाय. हा पोरखेळ आहे काय? एफ. आर. पी. व साखरेचे दर तुम्हीच ठरवता; मग आमचा दोष काय? शेतकऱ्यांच्या कारखान्यांना कुलपे घालण्यास निघालात. तुमच्या कार्यालयाला कुलपे घालतो. संपूर्ण साखर कारखानदारी अडचणीत असताना मुख्यमंत्री व सहकारमंत्री मदतीचा शब्द पाळेनात. उलट फौजदारीची भाषा करीत आहेत. एकदा फौजदारी कराच, आम्ही कारखाने बंद करतो, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पुणे, सोलापूरमधील कारखान्यांनी किती पैसे दिले? केवळ कोल्हापूरला लक्ष्य करून कारखानदारी बुडवायची का? माफ केलेला खरेदी कर वसूल करणार असाल तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात ऊस आणून ओतू. कारवाईची खुमखुमी असेल तर एकदा फौजदारी कराच, असे आव्हान पाटील यांनी दिले. माजी आमदार सा. रे. पाटील, ‘गुरुदत्त शुगर्स’चे माधवराव घाटगे, ‘भोगावती’चे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, विजय औताडे, आर. बी. वाघ, डी. बी. पाटील, आर. पी. बारडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


सहसंचालक, जिल्हाधिकारी अनुपस्थित
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला त्यांच्यासह साखर सहसंचालकही गैरहजर राहिले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून एकही महसूलचा अधिकारी उपस्थित नसल्याने कारखाना प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली.
राजकीय अड्डे बंद करा
साखर कारखानदारीला उद्योग म्हणून स्वीकारा, साखरेचे दर बांधून द्या, अशी मागणी करीत कारखान्यावरील राजकीय अड्डे बंद केले नाहीत तर शेतकरी देशोधडीला लागतील, असा सल्लाही पी. जी. मेढे यांनी दिला.
कोंडून घालणाऱ्यांमुळेच वाटोळे
कारखानदारी वाचविण्यासाठी आम्ही टाहो फोडत असताना तुम्ही लक्ष देईना. कोंडून घालणाऱ्यांचे मात्र वाटेल ते ऐकता. त्यांच्यामुळेच कारखानदारीचे वाटोळे झाल्याची टीका के. पी. पाटील यांनी शेतकरी संघटनेचे नाव न घेता केली.