कोल्हापूर : काँग्रेसला जिल्हा नियोजन समितीमधून ११ कोटी आणि नगरविकास विभागाकडून १० कोटी, राष्ट्रवादीला २५ कोटी निधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेनेसही १५ कोटींचा निधी हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला असून, त्याचे श्रेय पालकमंत्र्यांनी घेऊ नये. शिवसैनिकांना पदे आणि निधी मिळाल्याचे श्रेयही शिवसेना नेत्यांचेच असल्याचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्याशी नेहमीच संपर्कात असाल तर त्यांच्या माघारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना जेवणासाठी बोलवून त्यांच्याकडून समित्यांसाठी परस्पर नावे मागण्यामागचे कारण काय? अशी विचारणा क्षीरसागर यांनी केली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून, मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत, यासह नगरविकासमंत्री हेदेखील शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी १५ कोटींचा निधी मिळवण्यासाठी मी पाठपुरावा केला आणि निधी दिला गेला, याचे दु:ख पालकमंत्री पाटील यांना झाले. या निधीला विरोध करण्यासाठी पालकमंत्री पाटील पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना का भेटले..? जिल्हा नियोजन समितीमधून महापालिकेच्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या ११ मतदारसंघांसाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यावर तो निधी फक्त काँग्रेसच्या नगरसेवक, पदाधिकारी यांना दिला गेला. यावेळी पालकमंत्री पाटील यांना महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची आठवण का झाली नाही..?
राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी माझी व आमदार प्रकाश आबिटकर यांची कृषी संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती मुख्यमंत्र्यामुळेच झाली आहे. त्याचे श्रेय इतरांनी घेऊ नये. गोकुळमध्येही जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव यांची नियुक्तीचे आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच दिले असताना पुन्हा तांत्रिक बाबीचे कारण काढून नियुक्ती रखडत ठेवली आहे. दुजाभाव नसेल तर जाधव यांची नियुक्ती तात्काळ करावी.
दुधवडकर कसे लेखी देणार..?
शिवसेनेला डावलले असल्यास संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी लेखी द्यावे, हे पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे वक्तव्य हास्यास्पद आहे. दुधवडकर हे शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख असून ते लेखी द्यायचे असेल तर शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडे आणि वरिष्ठ नेत्यांकडे देतील. पालकमंत्री पाटील यांनी शिवसेनेच्या आडवे येण्याची भूमिका टाळावी, असा सल्लाही क्षीरसागर यांनी दिला.