कच्च्या साखरेच्या निर्यात अनुदानाला शासनाचा ठेंगा

१४० कोटी अजूनही मिळालेले नाहीत : प्रति टन १,३५० रुपये शासनाने जाहीर केले होते अनुदान

प्रकाश पाटील - कोपार्डे --२००७-०८ मध्ये साखरेचे घसरलेले दर व ऊसदर यांचा मेळ घालणे कारखानदारांना शक्य नव्हते. त्यातच राज्यासह देशात यावर्षी साखरेचा शिल्लक साठा व विक्रमी उत्पादन याचा विचार करून साखरेच्या निर्यातीला प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी तत्कालीन शासनाने प्रति मेट्रिक टन १३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. मात्र, यातील १४० कोटी अजूनही कारखान्यांना मिळालेले नसल्याने काही कारखान्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
२००७-०८ च्या हंगामात केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान योजना राबविली होती. या योजनेअंतर्गत ६० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर निर्यात करण्याचा शासनाने कार्यक्रम निर्धारित केला होता. यासाठी केंद्र शासनाने प्राधान्य तत्त्वावर साखर निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना १३५० रुपये प्रति मेट्रिक टन अनुदान जाहीर केले होते.
दरम्यान, काही निर्यातदार साखर कारखान्यांना प्राधान्य तत्त्वानुसार अनुदान मिळाले. मात्र, राज्यातील १०६ साखर कारखान्यांचे १४० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे अनुदानाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. सध्या बाजारातील साखरेचे दर व उत्पादन खर्च यांचा मेळ घालणे कारखानदारांना अवघड झाल्याने हे अनुदान लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी साखर कारखानदारांतून मागणी होत आहे. यासाठी राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांना आॅगस्ट २०१४ मध्ये याबाबत निवेदन देऊन सविस्तरपणे चर्चा केली होती.याबाबतची दखल घेऊन मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्य साखर संघाला एक पत्र पाठवून केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहनात्मक योजनेनुसार देशभरातील साखर कारखान्यांच्या एक हजार ३२५ दाव्यांपोटी ८०५ कोटी १७ लाख अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्राधान्य क्रमाने व योग्य कागदपत्रांच्या आधारे साठ लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर निर्यातीच्या मर्यादेत हे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
उर्वरित प्रस्तावांवर केंद्र सरकारने अजून विचार केलेला नाही. महाराष्ट्रातील १०६ साखर कारखान्यांचे ३८६ दावेही प्रलंबित आहेत. नऊ साखर कारखान्यांनी या अनुदानासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचे १४० कोटींचे अनुदान मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.