शासनाने शिक्षणाचा बाजार मांडला

शरद पाटील : दोन्ही सरकारांकडून शिक्षण क्षेत्राचा अपेक्षाभंग

पटसंख्येच्या नियमामुळे बंद पडणाऱ्या शाळा, घटणारे वर्ग आणि शिक्षकांवर बसणारा अतिरिक्तपणाचा शिक्का अशा अनेक समस्यांचे पीक सध्या महाराष्ट्रात उगविले आहे. थकित वेतनेतर अनुदान, शिक्षकांचा पगार, शिक्षकेतर सेवकांचा नवीन आकृतीबंध, पगाराच्या आॅनलाईन, आॅफलाईन पद्धती या पोटप्रश्नांचीही गर्दी वाढत आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी प्रश्नांच्या आणि त्या अनुषंगाने मागण्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळेच या शैक्षणिक धोरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती स्थापन झाली आहे. राज्यभर आता आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यात आले असून, या सर्व प्रश्नांबाबत संघटनेचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...प्रश्न : शैक्षणिक धोरणांमध्ये नेमक्या काय उणिवा आहेत?उत्तर : मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला तर गोंधळ होणारच. महाराष्ट्र शासन गेल्या पंधरा वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात असा गोंधळ घालत आहे. कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता डी. एड्., बी. एड्. तसेच अभियांत्रिकीसह अन्य अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना मुक्तहस्ते परवानग्या देण्यात आल्या. संस्थांना विद्यार्थीही मिळणे मुश्किल व्हावे, इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे अशा संस्थांमधून शिक्षण घेऊन जे युवक बाहेर पडताहेत त्यांना नोकऱ्या कुठून उपलब्ध होणार. नेमके हेच धोरण शालेयस्तरावरही सुरू आहे. लोकसंख्येचा विचार करून शाळा, महाविद्यालयांच्या परवानगीचे सूत्र दिसत नाही. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. शिक्षणाचा बाजार मांडल्याचेच हे चित्र आहे. प्रश्न : आघाडी सरकार आणि सध्याचे युतीचे सरकार यांच्या शैक्षणिक धोरणात काही फरक जाणवतो का?उत्तर : आघाडी सरकारने जी शैक्षणिक धोरणे राबविली त्यांचीच अंमलबजावणी करण्याचे काम सध्याचे सरकार करीत आहे. सरकार बदलले तरी कारभारात काहीही फरक पडलेला नाही. अनेक अपेक्षा सध्याच्या सरकारकडून शिक्षण क्षेत्रास होत्या. त्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. प्रश्न : अतिरिक्त शिक्षक, बंद पडणाऱ्या शाळा, घटणारे वर्ग या प्रश्नांची सोडवणूक कशी होणार?उत्तर : अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न शासनाने काल्पनिक पद्धतीने घेतला आहे. शाळा आणि वर्ग घटत गेले, तर मोठा फटका शिक्षण क्षेत्राला बसेल. ग्रामीण भागात कमी लोकसंख्येच्या ठिकाणी पाच-सहा गावांमध्ये एखादी शाळा भरेल. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याऐवजी गणिती पद्धतीने आकडेमोड करून धोरण राबविले जात आहे. ते अत्यंत चुकीचे आहे. प्रश्न : शैक्षणिक धोरण ठरविताना शिक्षण संस्थांचे मत का विचारात घेतले जात नाही?उत्तर : वास्तविक शिक्षण संस्थांचे मत कोणतेही धोरण ठरविताना घेणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये पालकांच्या समस्यांचा विचार झाला पाहिजे, मात्र तसे होत नाही. कोणतेही धोरण हे सनदी अधिकारीच त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे चित्र रंगवून आखत असतात. शिक्षणाच्या बाबतीतही याच सनदी अधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातला आहे. प्रश्न : सध्याचे सरकार हे प्रशासकीय तालावर नाचत आहे, असे वाटते का?उत्तर : निश्चित. कारण सनदी अधिकाऱ्यांना वाटते की, शिक्षण संस्थाचालक म्हणजे ऐतखाऊ लोक आहेत. शासनाचे अनुदान किंवा अन्य लाभातून संस्थाचालकांना पैसे मिळत आहेत, असा त्यांचा गैरसमज आहे. ज्या गोष्टी त्यांना मिळताहेत, त्या आपल्याला मिळत नसल्याबद्दलची एक असुया त्यांच्या मनात निर्माण होते. याच असुयेपोटी संस्थांविरोधात धोरण राबविण्याचे काम सुरू होते. प्रश्न : शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून अपेक्षाभंग होत आहे का?उत्तर : ते चळवळीतून पुढे आलेले नेते होते. त्यामुळे त्यांना प्रश्नांची जाणीव असणार, याची आम्हाला खात्री होती. चांगली धोरणे त्यांच्याकडून राबविली जातील, असे वाटत असतानाच तेसुद्धा सनदी अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर आता काम करू लागल्याचे दिसत आहे. वास्तविक त्यांना शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करण्याची मोठी संधी आहे. प्रश्न : अन्य राज्यांच्या शैक्षणिक धोरणांशी महाराष्ट्राशी तुलना कशी कराल?उत्तर : अन्य राज्यांपेक्षा शेजारील कर्नाटक राज्याचा विचार केला, तर शैक्षणिक सुविधांपासून दर्जेदार शिक्षण तसेच सुलभ शिक्षण पद्धती यासाठी त्यांनी मोठे काम केले आहे. खासगीकरणाचे धोरण त्यांनीही अवलंबिले असले तरी, प्रत्यक्षात शिक्षण क्षेत्रात त्यांची धोरणे ही महाराष्ट्रापेक्षा चांगली असल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे महाराष्ट्राने शिक्षण पद्धत अडचणीची करण्यापेक्षा सुलभ करावी, अशी आमची मागणी आहे. जे प्रश्न गेल्या १५ वर्षात निर्माण झाले आहेत, ते आता तातडीने सोडवावेत. दहा दिवसांची मुदत आम्ही शासनाला देत आहोत. प्रश्न सुटत नसतील तर बेमुदत शाळा बंदचे आंदोलनही आम्ही हाती घेऊ. आंदोलन हे राज्यव्यापी करण्यात येणार असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात यामुळे जे काही नुकसान होईल, त्यास सर्वस्वी शासनच जबाबदार राहील. - अविनाश कोळी