लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन कालावधीबाबत कर्मचारी संघटनेला स्थायी आदेशात बदल मागता येत नाही, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने खुला ठेवला आहे. बँकेने ज्या कर्मचाऱ्यांना ५५ वर्षे वय झाल्यावर निवृत्त केले, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत सर्व फायदे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती बँक एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष अतुल दिघे, महासचिव एन. एस. मिरजकर व सचिव प्रकाश जाधव यांनी पत्रकातून दिली.
बँक एम्प्लॉइज युनियनने केलेल्या कराराप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे करण्यात आले; परंतु बँकेला लागू असणाऱ्या स्थायी आदेशात ते ५५ वर्षेे होते. बँकेतील तत्कालीन संचालकांनी याचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५५ वर्षे वयाला निवृत्त करायला सुरुवात केली. त्यामुळे स्थायी आदेशात बदलाची मागणी संघटनेने पुणे येथील कामगार आयुक्तांकडे केली. बँकांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने संघटनेला स्थायी आदेशात बदल मागण्याचा अधिकार नाही, असा आदेश दिला. हा आदेश संघटनांच्या हक्कावर गदा आणणारा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करण्यास नकार दिला. परिस्थिती पाहता ३८(२) खाली संघटनेला अधिकार नाही. हा तांत्रिक मुद्दा उचलून धरता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा आदेश खुला ठेवत बँकेने ज्या कर्मचाऱ्यांना ५५ वयाला निवृत्त केले त्यांना सर्व फायदे सहा महिन्यांच्या आत द्यावे, असे आदेश दिल्याची माहिती अतुल दिघे, मिरजकर व जाधव यांनी पत्रकात म्हटले आहे.