‘एफआरपी’चा तिढा सुटला

८० : २० वर तोडगा : मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक; ‘स्वाभिमानी’चा चक्का जाम मागे

कोल्हापूर / नागपूर : चालू हंगामातील उसाची एफआरपी आता तातडीने ८० टक्के व हंगाम संपण्यापूर्वी उर्वरित २० टक्के दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्वत: शुक्रवारी दुपारी नागपुरात विधानभवनात झालेल्या संयुक्त बैठकीत दिली. त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला रविवारचे (दि. १३) चक्का जाम आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केल्याने खासदार राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर केले; परंतु राज्य साखर संघाने मात्र या तोडग्यास सहमती दिलेली नसून, बँक ज्या प्रमाणात पैसे उपलब्ध करून देईल, तेवढाच हप्ता देण्याची कारखान्यांची तयारी आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील कारखाने एफआरपीपैकी १५०० व उर्वरित महाराष्ट्रातील कारखाने १७०० रुपयेच या घडीला देऊ शकतात. याउपर सरकारला कारखान्यांवर काय कारवाई करायची ती करावी, अशी भूमिका राज्य साखर संघाने उघडपणे घेतली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत संघटनेचे नेते व अजित पवार यांच्यातही जोरदार खडाजंगी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी व महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे, सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे, माजी मंत्री व आमदार अजित पवार, आमदार जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार शंभुराज देसाई, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, कार्यकारी संचालक संजीव बाबर, ‘विस्मा’ या खासगी साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव ठोंबरे, उपाध्यक्ष राहुल पवार, विद्या मुरकुंबी यांच्यासह साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, सहकार सचिव चंद्रकांत दळवी, आदी मान्यवर उपस्थित होते. राज्य सरकार, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, राज्य साखर संघ, खासगी कारखाना संघ व ऊसदर नियामक मंडळाचे सदस्य अशी ही संयुक्त बैठक होती; परंतु स्वाभिमानी संघटना वगळता अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. ‘स्वाभिमानी’कडून खासदार शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रविकांत तूपकर, पृथ्वीराज जाचक बैठकीत सहभागी झाले. बैठकीनंतर निर्णयाची माहिती सहकारमंत्री पाटील व खासदार शेट्टी यांनी संयुक्तपणे दिली व आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘हंगाम सुरू होऊन दीड महिना होत आला तरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना गाळप झालेल्या उसाची बिले मिळालेली नाहीत. त्यामुळे त्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. ‘एफआरपी’ एकरकमी मिळालीच पाहिजे, याबद्दल राज्य सरकार कायद्याने बांधील आहे; परंतु सध्या बाजारातील साखरेचे दर घसरले आहेत. कारखान्यांनाही एकरकमी एफआरपी देणे अडचणीचे असल्याने आता तातडीने एफआरपीच्या ८० टक्के रक्कम स्वीकारावी व उर्वरित २० टक्के रक्कम हंगाम संपण्यापूर्वी कारखाने देतील. ही रक्कम कशी वसूल करायची, याला मी व्यक्तिगत देवेंद्र फडणवीस म्हणून जबाबदार असेन. तेव्हा हा तोडगा स्वीकारून संघटनेने चक्का जाम आंदोलन मागे घ्यावे.’शेट्टी म्हणाले, ‘आता बाजारातील साखरेचा दर वाढू लागला आहे. आजचा दर २६५० पर्यंत गेला आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपीपैकी ९० टक्के रक्कम आता द्यावी व नंतर हंगाम संपण्यापर्यंत दहा टक्के रक्कम द्यावी. जे कारखाने देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात सरकारने कारवाई करावी. शासनाच्या प्रस्तावास साखर संघाचे अध्यक्ष नागवडे यांनी तीव्र हरकत घेतली. ते म्हणाले, ‘कारखाने यंदा प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देणे शक्यच नाही; परंतु तुम्ही म्हणत असलेली ८० टक्के रक्कमही कारखान्यांना देणे शक्य नाही. बँकेने जेवढे मूल्यांकन केले आहे, त्यानुसार आम्ही जास्तीत जास्त १५०० ते १७०० रुपये देऊू. त्यामुळे तुमचा ८०:२० चा तोडगा कारखान्यांना मान्य नाही.’ त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘साखरेचा दर वाढू लागला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ठरलेली रक्कम देण्यात अडचण येणार नाही.’नागवडे यांनी त्याला हरकत घेतली. ‘तुम्ही म्हणता साखरेचे दर वाढत आहेत; परंतु भविष्यात ते उतरले तर राज्य सरकार त्यावेळी काय करणार आहे?’ अशी विचारणा त्यांनी केली. ‘साखर कारखानदारी हा तुमचा व्यवसाय आहे; त्यामुळे तो कसा चालवायचा हे तुम्ही ठरवा,’ असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यास जोड देत कारखान्यांना ८० टक्के रक्कमही आता देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.अजित पवार यांनीही ८० टक्के रक्कम देण्यास ठाम विरोध दर्शविला. ते म्हणाले, ‘कारखान्यांची स्थिती आता नाजूक आहे. त्यामुळे तुम्ही सुचवीत असलेली रक्कम आता देणे शक्य नाही. तुम्ही कारखान्याचे अर्थकारण नीट समजून घ्या. याउपरही तुमचा आग्रह असला तर तुम्ही कारखान्यांवर जरूर कारवाई करा, त्यांना तुरुंगात टाका. तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, आम्ही आमच्या मार्गाने काय करायचे ते बघतो.’चर्चेत राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील यांनीही भाग घेतला. संघटनेचे नेते पृथ्वीराज जाचक यांनी कारखान्यांनी शेअर भांडवलची रक्कम वाढवून बराच पैसा गोळा केला असल्याचा आरोप केला. त्यावर विखे-पाटील म्हणाले, ‘तुम्ही मोघमात काही बोलू नका. त्यातून कारखानदारीची बदनामी होते. खरी आकडेवारी असेल तर सांगा. कारखानदारी चुकत असेल तर सरकार तुमचेच आहे. त्यांच्यावर जरूर कारवाई करा; परंतु सगळ्यांनाच झोडपून काढू नका.’ (प्रतिनिधी) साखर संघाने आडमुठेपणा केल्यास फौजदारी : सहकारमंत्रीएफआरपी एकरकमीच द्यायला हवी, हे कायद्याने बंधनकारक आहे व त्याला सरकारही बांधील आहे; परंतु कारखान्यांची अडचण विचारात घेऊनच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मन मोठे करून ८० टक्के एफआरपी देण्याच्या प्रस्तावास संमती दिली आहे; परंतु आता जर साखर संघ आडमुठी भूमिका घेऊन १७०० रुपयांवरच हटून बसला तर मात्र सरकार जे कारखाने ८० टक्के रक्कम देणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी दावे दाखल करेल, असा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला.ते म्हणाले, ‘आर्थिक अडचणीत येऊन कारखाने बंद पडू नयेत अशीच सरकारची इच्छा आहे. आम्ही कारखान्यांना जेवढी म्हणून मदत करता येईल तेवढी केली आहे; परंतु तरीही साखर कारखानदार शेतकऱ्यांसाठी सहकार्याची भूमिका घेणार नसतील तर आम्हाला दंडुका उगारावा लागेल.’‘एफआरपी’ देण्यास कारखानदारी बांधील आहे. आम्ही ती यापूर्वीही दिली आहे; परंतु आता साखरेचे मूल्यांकनच कमी झाल्याने राज्य सरकार म्हणते त्या तोडग्यानुसार रक्कम देणे आम्हाला शक्य नाही. आम्ही जास्तीत जास्त १५०० ते १७०० रुपयांपर्यंतच रक्कम देऊ. - शिवाजीराव नागवडे, अध्यक्ष, राज्य साखर संघदांडेगावकर, तुम्हीच ‘तज्ज्ञ!’साखर संघाचे उपाध्यक्ष दांडेगावकर यांनी सरकारने वाटल्यास कारखान्यांच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी असे सुचविले. त्यावर ‘तुम्हीच तज्ज्ञ आहात की...!’ अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी मारली.सगळे करूनही टनास २७३ रुपये कमीचराज्य सरकारने खरेदी कर माफ केला. साखरेचे मूल्यांकन राज्य बँकेस वाढवायला लावले. केंद्र शासनाने टनास ४५ रुपये अनुदान दिले. इथेनॉलची टक्केवारी वाढविली. हे सगळे निर्णय घेऊन जी रक्कम उपलब्ध होते, तिचा विचार केल्यावरही एफआरपी देण्यास टनास २७३ रुपये कमी पडत असल्याचा हिशेब साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी बैठकीत मांडला. कारखान्यांना केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या अबकारी करापोटीच्या कर्जाच्या परतफेडीचे सरासरी २५० रुपयांचे हप्तेही सुरू झाले असल्याचे अनेकांनी निदर्शनास आणून दिले.