खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : रासायनिक खतांच्या दरात पोत्यामागे ४२५ ते ७०० रुपयांची वाढ झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. यावर, केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते, दरवाढीवरून राजकारण करण्याची वेळ नाही. तरीही खतांच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमती कमी करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पत्र पाठवणार असल्याची माहीती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. खरिपासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला असून खरिपाचा आराखडा आता स्थानिक पातळीवरच ‘कृषी ग्राम समिती’च्या माध्यमातून केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री भुसे म्हणाले, यंदा पावसाळा चांगला असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे खरिपाची तयारी जोमाने केली असून स्थानिक पातळीवर पाणी, आरोग्य कमिट्याप्रमाणेच कृषी ग्रामविकास कमिटी स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून खरिपाचा आराखडा तयार करून तो तालुका, जिल्हा, विभाग मग राज्याकडे जाईल. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी प्रगतशील आहे, वेगवेगळ्या प्रयोगात ते पुढे राहतात, त्यामुळे येथे चहाचे मळे, मध संकलन केंद्रे आदींना प्रोत्साहन द्यायचे असून ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रूजवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, खासदार धैर्यशील माने, आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार सुजीत मिणचेकर, विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, कृषी उपसंचालक भाग्यश्री पवार, ऋतुराज क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.

दोन लाख टन युरियाचा बफर स्टॉक

रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकरी युरियाकडे वळतील आणि त्यातून युरियाची टंचाई नाकारता येत नाही. यासाठी आठवड्यात दोन लाख टन युरिया बफर स्टॉक करणार आहे. त्याचबरोबर इतर खतांचेही आवश्यक ते नियोजन केले जाईल, जुना स्टॉकमधील खते नवीन दराने विक्री केल्यास जाग्यावर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री भुसे यांनी दिले.

कृषी कमिटीचे ग्रामसेवकच प्रमुख

कृषी ग्रामविकास कमिटीचे सचिव म्हणून ग्रामसेवक तर सहसचिव म्हणून कृषी सहाय्यक काम पाहणार आहेत. त्याशिवाय सरपंच व गावातील तज्ञ शेतकरी यामध्ये असतील, असे मत्री भुसे यांनी सांगितले.

पीक विम्याचे नवीन मॉडेल फायदेशीर

पीक विम्यामध्ये कंपन्यांचा फायदा होतो, हे खरे आहे. यासाठी आम्ही दोन-तीन मॉडेल केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यातील एक बीड जिल्ह्यात आम्ही राबवत आहे. ही कंपनी केंद्र सरकारची असेल, यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नसल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.