कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत महायुतीच्या पाचजणांना ‘स्वीकृत’ची संधी; काँग्रेसला दोन जागा, निवड करताना नेत्यांची दमछाक

सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाल्यामुळे कोल्हापूरजिल्हा परिषदेसाठी सात स्वीकृत सदस्य घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदस्यसंख्येच्या १० टक्के स्वीकृत सदस्य निश्चित करण्यात आल्याने ६८ सदस्य संख्येसाठी ७ सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यामध्ये महायुतीचा पाच आणि काँग्रेसला दोन जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी ७ फेब्रुवारीला मतदान झाले आणि ९ फेब्रुवारीला निकाल लागला असून मंगळवारीच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड झाली आहे. तीन महिन्यांपूर्वीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्याची मागणी केली होती.

त्याचवेळी ही मागणी पूर्ण होणार याची खात्री अनेकांना होती. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून मंगळवारी १७ मार्च रोजी विधानसभेत या कायद्यातील दुरूस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार आता स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत सविस्तर निकष आणि सूचना आल्यानंतर तीही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत माघारीसाठी अनेकांना ‘स्वीकृत’चा शब्द देण्यात आला होता. त्यामुळे आता ज्यांना शब्द दिला आहे त्यांचा नेत्यांच्या मागे घोषा लागणार आहे. ६८ पैकी बहुतांशी सदस्य हे सभागृहात नवीन आहेत. नेत्यांच्या घरातील पत्नी, मुलगी आहेत. परंतु सभागृहामध्ये आणि एकूणच कामकाजात समन्वय राहण्यासाठी महायुतीच्या नेतेमंडळींकडून जाणीवपूर्वक काही कार्यकर्त्यांना स्वीकृतपदी संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रवादी, काँग्रेसला प्रत्येकी दोन जागा

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सात पैकी प्रत्येकी दोन अशा चार जागा मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीचे २० सदस्य असल्याने त्यांना दोन तर काँग्रेसच्या १५ जागा आणि उद्धवसेना व स्वाभिमानीचे दोन सदस्य मिळून १७ सदस्य होत असल्याने त्यांनाही दोन जागा मिळतील असे सांगण्यात येते. तर भाजप, शिंदेसेना आणि जनसुराज्यला प्रत्येकी एक स्वीकृतची जागा मिळणार आहे.

सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा

मंगळवारी विधानसभेत दुरूस्ती मंजूर झाली असली तरी अजूनही याबाबत लेखी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जिल्हा परिषदेला प्राप्त होण्यास काही दिवस जातील. त्यानंतरच याबाबतची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.